निर्णय नं. ४१२२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४१२२ - उत्प्रेषण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४७/०४/१७ २१२९ निर्णय नं. ४१२२ ने.का.प. २०४७ अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ६४० आदेश भएको मिति : २०४७।४।१७।४ मा निवेदक : पोखरा न.पं. वा.नं. ९ बस्ने यज्ञबहादुर कसाई विरुद्ध विपक्षी : गण्डकी अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा गठित पो.न.यो.कार्यान्वयन समितिसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) जग्गाको फिल्डबुकमा चौतारा भनी जनिएको निवेदकका नाउँमा दर्ता समेत नभएको सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो भनी घर बनाउन नमिल्ने । (प्ररकण नं. १०) (२) समितिको स्वीकृत बेगर बनाएको नगर योजनाभित्र पर्ने घर समेत भत्काउने आदेश दिने नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५ ले नगर योजना कार्यान्वयन समितिलाई अधिकार प्रदान गरेकै देखिने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त विपक्षी तर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा आदेश न्या.बब्बरप्रसाद सिंह १. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ । २. मेरो हकभोगको कि. ८८३ र ८८५ मा घर बनाएकोमा २०४४।७।१७ मा पो.न.पं. मा दर्खास्त दिंदा पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समिति कार्यालयबाट पास भएको नक्शा समेत साथ राखेको सोही आधारमा न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ५४(ख) बमोजिम रु. १,०००।– जरिवाना गरी २०४५।३।२१ मा नक्शा पारित भएको उक्त नक्शा पारीत पत्रमा २०२७ सालमा न.पं. बैठकको निर्णयानुसार पाएको कि.नं. ८८५ क्षेत्रफल ०–०–२–३ जग्गामा बनाएको घरमा असर पर्ने गरी २०४५।२।४ मा पत्र लेखी ०४५।३।२७ र २०४५।३।२८ मा बयान लिइयो र अधिकार विहीन पो.न.यो.का.स. को २०४६।३।२७ को बैठकले कि.नं. ८८३ मा घर बनाउन स्वीकृति लिई कि.नं. ८८५ को सार्वजनिक चौतारामा बनाएको घर सम्बन्धमा कानुनी सल्लाहकारको राय स्वीकृति बेगर बनाएको उक्त ८८५ मा पर्ने घरको खण्ड जनिई ३५ दिन भित्र भत्काउन आदेश दिने भन्ने आदेश भई छलफल हुँदा कानुनी सल्लाहकारको राय अनुसार गर्ने निर्णय भयो भनी ठहर गरिएको कुरा २०४६।४।५ को उक्त बमोजिम ३५ दिनभित्र भत्काउनु भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएबाट थाहा भयो । ३. नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा २७ ले मेरो हकभोगको जग्गामा बनेको घर भत्काउन मिल्दैन निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग भएन पेशीका दिन मलाई थाहा दिइएन । पुनरावेदन गर्न जानु पनि भनेको नहुँदा ऐनको दफा २० को विपरीत भयो । पारित नक्शा बमोजिम बनाएको घर भत्काउन मिल्दैन । ८८५ मा सार्वजनिक चौतारा भनी लेख्नु असत्य हो । उक्त जग्गाको दक्षिणतर्फ मलाई दिएको, उत्तरतर्फ राधेश्यामले घर बनाई भोगी आएका छन । समितिका एकजना सदस्य पो.न.पं. का प्रधानपञ्चले घर भत्काउन नहुने प्रतिकृया व्यक्त गर्नु भएको छ । पारित नक्शाको चारकिल्लाबाट पनि ८८३ र ८८५ को जग्गालाई पक्रन्छ । तसर्थ पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिको २०४६।३।२७ को निर्णय र २०४६।४।५ को पत्रद्वारा निवेदकको मौलिक हकमा आघात पारेकोले उक्त निर्णय एवं पत्र बदर गरी हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर । ४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । ५. निवेदन जिकिरको ऐनको दफा २७ यस्मा असान्दर्भिक