निर्णय नं. ८७५० - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७५० - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६८/०८/०६ ४६१५ ने.का.प. २०६९, अङ्क १ निर्णय नं. ८७५० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय रिट नं. २०६६–WO –०८५८ आदेश मितिः २०६८।८।६ विषयः उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदकः रौतहट जिल्ला इनरवारी गा.वि.स.वडा नं. ५ घर भई हाल जिल्ला वन कार्यालय वारामा रा.प.तृ. प्रा.श्रेणी सहायक वन अधिकृत पन्तस्दमा कार्यरत वर्ष ४४ को विन्देश्वरप्रसाद पटेल विरुद्ध विपक्षीः वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय समेत § व्यापक र वृहत जिम्मेवारी तथा दायित्व भएको निजामती संगठनलाई निश्चित व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्व अन्तर्गतको सीमित उद्देश्य रहेको व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग तुलना गरी एउटा प्रतिष्ठानको रुपमा संकुचित अर्थमा परिभाषा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § निजामती संगठनलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) ले परिभाषा गरेको प्रतिष्ठान सरह र निजामती कर्मचारीको भूमिकालाई त्यस्तो प्रतिष्ठानको श्रमिक वा कामदारको भूमिका सरह व्याख्या गर्न नमिल्ने । § निजामती कर्मचारीको हकमा मात्र लागू हुने गरी छुट्टै निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० लागू रहेको र निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था रहेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरूको हकमा ट्रेड युनियन ऐन आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७) § सामूहिक सौदावाजीको अधिकारको प्रयोगवाट सम्पूर्ण कर्मचारीको हितको रक्षा गर्न सक्नु पर्दछ । केवल युनियनका पदाधिकारीको हितको रक्षा गर्नु र सरुवा तथा वढुवामा अनियन्त्रित अधिकार स्थापित गर्नु सामूहिक सौदावाजीको सिद्धान्तको मर्म हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१२) § एउटा ट्रेड युनियनको पदाधिकारी हुँदैमा सरुवा र वढुवा जस्तो सामान्य प्रशासनिक कामकारवाहीमा उसको ईच्छाअनुसार मात्र हुनुपर्ने भनी मौलिक हकको व्याख्या गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य तथा कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुरूप हुन नसक्ने । § ट्रेडयुनियनमा कार्यरत् निजामती कर्मचारीको सरुवा निजको सहमती विना हुनै नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) § निजामती संगठन राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण संयन्त्र भएको, सरकारले जारी गरेका नीतिहरू, सरकारका कार्ययोजना र कार्य पद्धतिहरू, नागरिकहरूलाई दैनिक रुपमा उपलव्ध गराउनु पर्ने वस्तु तथा सेवाहरू, सरकारका भावी योजना तथा रणनीतिहरू सवैको कार्यान्वयन गर्ने काम मूल रुपमा निजामती संगठनको भएकोले यो संगठनलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको निश्चित र सीमित उद्देश्य भएको प्रतिष्ठान सरह र यहाँ कार्यरत् कर्मचारीको भूमिकालाई त्यस्ता प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक वा कामदार कर्मचारीको भूमिका सरह मानी कुनै अमुक ट्रेडयुनियनको पदाधिकारी भएकै कारणवाट सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापनको मर्म, भावना र उद्देश्य नै पराजीत हुने गरी सरुवा र वढुवा माथि ट्रेडयुनियनका पदाधिकारीहरूको असीमित र अनियन्त्रित अधिकार हुनुपर्छ भनी व्याख्या गर्नु व्यावहारिक र औचित्यपूर्ण नहुने । (प्रकरण नं.१५) निवेदकको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू दीपनारायण साह तथा योगेश पराजुली विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीहरूः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा धारा ३०(२), १५३ § ट्रेड युनियन ( पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५ को दफा २३क §