निर्णय नं. ४१२५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४१२५ - उत्प्रेषण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४७/०२/०९ २२२८ निर्णय नं. ४१२५ ने.का.प. २०४७ अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ८२८ आदेश भएको मिति: २०४७।२।९।४ मा निवेदक : नवीन रि. रोलिड्ड इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का तर्फबाट सञ्चालक सुरेशचन्द्र अग्रवाल विरुद्ध विपक्षी : अन्तःशुल्क कार्यालय, मकवानपुरसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) ऐनमा भएको संशोधन पश्चातको दफा १०(२) ले पनि अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको कानुनी व्यवस्था बमोजिम सुविधा सहुलियत र संरक्षण पाउने नै गरी तोकेको देखिने । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत अवलम्बित नजीर: ने.का.प. २०४४, अड्ढ २, पृष्ठ १५९, मा प्रकाशित रत्नलाल संघाई विरुद्ध अन्तःशुल्क विभाग समेत भएको उत्प्रेषण विषयमा प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या.बब्बरप्रसाद सिंह १. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :– २. श्री ५ को सरकार उद्योग विभाग २०४०।३।२९ मा रजिष्ट्रर गरी पटक पटक म्याद थप भई व्यापारिक कारोबार २०४६।२।२७ देखि नियमित रुपमा शुरु भएको उद्योग स्थापना गर्ने इजाजत तथा अनुमति २०४०।१।२९ मा प्रदान भएको कानुनले दिएको अन्तःशुल्क छूटको सुविधा माग गर्दा नदिई २०४६।५।१९ मा रु. ७२९३।– लिने काम समेत भएको छ । ३. उद्योगले इजाजत पाएको र रजिष्ट्रर भएको मिति बहाल रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) ले संचालन मिति देखि ३ वर्ष र देहाय (३) ले थप ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छूटको सुविधा प्रदान गरेकोले पछि बन्ने ऐनले पहिलो कायम रहेको कानुनले दिएको संरक्षण सहुलियत र सुविधालाई सीमित गर्न पाइँदैन । औ.व्य. ऐन, २०३८ मा २०४४।७।१ मा भएको संशोधित दफा १०(२) ले पनि अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको कानुनी व्यवस्था बमोजिम सुविधा सहुलियत र संरक्षण पाउने गरी तोकेकोछ । ४. प्रत्यर्थीहरुको अवैध एवं दोषपूर्ण कारवाही माग फाराम कटाई समेतबाट निवेदकको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ), १५, ५८ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८, औ.व्य. ऐन, २०३८ को तत्कालीन दफा १०(ग)(२)(३) र संशोधित १०(२) समेतको हकमा आघात परेकोले धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीका काम कारवाही बदर गरी औ.व्य.ऐन, २०३८ को तत्कालीन दफा १०(ग)(२)(३) बमोजिम अन्तःशुल्क छूटको सुविधा दिनु र उठाई लिएको रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर । ५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । ६. उद्योगले इजाजत पाएपछि तोकिएको म्याद भित्र उद्योग संचालन नगरेमा औ.व्य. ऐन, (सं.स.) २०४४ अनुसार अन्तःशुल्क छूट हुन नसक्ने कानुन बमोजिम उत्पादित सामान निकासी गर्दा माग फाराम गरेर मात्र निकासी गर्न दिएकोमा मा.फा.नं. १ र २ को हुने अन्तःशुल्क रु. ७२९३।– बुझाएकोले सो कुरा स्वीकार गरेको देखिएको निवेदक उद्योग तोकिएको अविकसित क्षेत्रमा भए पनि सुविधायुक्त न.पं. संग जोडिएको ऐन नियमले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नै काम कारवाही भएको हो । ७. निवेदक उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०