निर्णय नं. ७९४५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९४५ - उत्प्रेषण भाग: ५० साल: २०६५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६५/०१/०५ ४३०७ निर्णय नं.७९४५ ने.का.प. २०६५ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ सम्वत् २०६३ सालको रिट नं. ........३३६८ आदेश मितिः २०६५।१।५।५ विषय :– उत्प्रेषण । निवेदकः सप्तरी जिल्ला, राजविराज न.पा.वडा नं. ७ वस्ने सुशिला पोखरेल विरुद्व विपक्षीः नेपाल वैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय, राजविराज, सप्तरी समेत § आफूले लगानी गरेको ऋण रकमको असुलीको लागि कानून वमोजिम मन्जुरी गरेको वा ऋणीको हक स्थापित भएको अवस्थामा वाहेक परिवारको सदस्य वा नाताको कारण देखाई दण्ड सजाँयको २६ नं. वमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्न नसकिने । § कानूनको स्पष्ट अख्तियारी र पक्षको मन्जुरी वेगर अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति पक्राउ गर्नाले स्पष्ट रुपमा कानूनी राज्यको ठाडो उल्लघंन हुने । (प्रकरण नं.८) § नागरिकको सम्पत्ति सम्वन्धी मौलिक हकमा हस्तक्षेप गर्ने उपर वैकल्पिक उपचारको वाटो देखाउने हो भने त्यस्तो हक केही समयको लागि भएपनि प्रतिवन्धित हुन दिनु जस्तो हुने । § कानूनमा वैकल्पिक उपचारको वाटो भएको भन्ने आधारमा यस अदालतवाट संवैधानिक उपचार प्रदान गर्नवाट ईन्कार गर्ने हो भने सर्बोच्च अदालतलाई संविधानले प्रदान गरेको असाधारण अधिकार आलँकारिक मात्र हुने । § कुनै निकायवाट कसैको नाउँको सम्पत्ति रोक्का राख्न अनुरोध गर्दैमा वा आदेश दिंदैमा अर्काको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा हचुवाको आधारमा रोक्का राख्ने कर्तव्य कानूनले सिर्जना गरेको नदेखिने । § कसैका नाउँमा रहेको सम्पत्ति रोक्का राख्नु पूर्व रोक्का राख्ने कार्यालयले रोक्का आदेश दिने निकायलाई कानूनले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्ने अधिकार प्रदान गरे नगरेको हेर्नुपर्ने । § रोक्का आदेश दिने निकायले रोक्का गर्नुपर्ने कारण र कानूनी अख्तियार स्पष्ट गर्नपर्नेमा सो विपरीत रोक्का आदेश भएमा कानूनले अधिकार प्रदान नगरेकोमा सोही व्यहोराको जवाफ रोक्का राख्ने निकाय वा कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.९) § वैंकसंग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कवुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखा भित्र वैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणी वाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति पक्राउ गरी रोक्का राख्न र सोझै लिलाम गर्ने अधिकार नहुने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी, विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र उपाध्याय अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः– म निवेदिकाको हकभोग दर्ताको जिल्ला सप्तरी, जगतपुर गा.वि.स.वडा नं. १ (क) कि.नं. १०, ११, १५, १६, ३५, ८९, १०२, २२२ र २५३ का जग्गाहरु मध्ये केही जग्गा विक्री गर्न भनी २०६२।१२।१७ मा मालपोत कार्यालय सप्तरीमा जांदा विपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेडको पत्रले उक्त जग्गाहरु रोक्का रहेको जानकारी पाई रोक्का उल्लेख भएको श्रेस्ताको नक्कल २०६२।१२।१८ मा लिई म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्वन्धी मौलिक हकमा आघात भएको हुंदा अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानित अदालत समक्ष प्रस्तुत निवेदनसाथ उपस्थित भएको छु । विपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेडले कर्जा प्रवाह गरे वापत विपक्षी प्रेमधारी चौध