निर्णय नं. ४१४४ - बन्द्रीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४१४४ - बन्द्रीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४७/०५/०५ २५५७ निर्णय नं. ४१४४ ने.का.प. २०४७ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १२३५ आदेश भएको मिति : २०४७।५।५।३ मा निवेदक : सदर खोर कारागार शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको डा.लक्ष्मणबहादुर हमाल विरुद्ध विपक्षी : श्री अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, बबरमहलसमेत विषय : बन्द्रीप्रत्यक्षीकरण (१) निवेदकले प्रस्तुत मुद्दामा छुटकारा पाइसकेको भन्ने देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम विचार गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. १८) निवेदकहरुतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ । २. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका महाप्रबन्धक डा.लक्ष्मणबहादुर हमाल समेतले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरे भन्ने समेत अभियोगमा आजैका मितिमा भएका आदेश अनुसार गिरफ्तार गर्नु परेकोले यो वारेण्ट जारी गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएको पत्र, म निवेदकलाई विपक्षी कार्यालयका विपक्षी बुद्धबहादुर अधिकारीले सही गरेको, मिति २०४६।१२।२ को वारेण्टबाट २०४६।१२।३ मा पक्राउ गरियो । विपक्षी बुद्धबहादुर अधिकारीले सही गरेको थुनुवा पुर्जीको आधारमा आजसम्म विपक्षी सदरखोर शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा बसेको छु । ३. अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग नियमावली, २०३४ को नियम २८ ले नियम ३ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग गरेमा त्यस्तो अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी अनुसन्धान, मौका तहकिकात वा सबूद प्रमाणको संकलन छानबीन अधिकृतबाट हुनेछ भन्ने, नियम २९ मा अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लागेको सो आरोपसंग मुछिएका व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, हिरासतमा लिने अधिकार, छानबीन अधिकृतलाई हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । निवेदकलाई विपक्षी कार्यालयले जारी गरेको २०४६।१२।२ को वारेण्ट हेर्दा छानबीन अधिकृतबाट सो आदेश जारी भएको भन्ने उल्लेख छैन, आजैका आदेशानुसार भन्ने सम्म उल्लेख छ । वारेण्टमा वारेण्ट जारी गर्ने अधिकारीको अख्तियारको कुरा उल्लेख नभएकाले सो आदेश विपक्षी बुद्धबहादुर अधिकारीले आफ्नै तर्फबाट जारी गर्नु भएको प्रष्ट छ । छानबीन अधिकृतको नियुक्ति कानुन बमोजिम नभइकन आयुक्त वा प्रमुख आयुक्तलाई वारेण्ट जारी गर्ने अनुसन्धान गर्ने र थुनामा राख्ने अधिकार छैन । कुन व्यक्तिले के व्यहोराले जारी गरेको थुनामा राख्ने आदेश हो सो नखुलेको वारेण्ट र थुना पुर्जीको आधारमा भएको थुना स्वतः गैरकानुनी छ । ४. अ.दु.नि.आ. को नियम २८ ले छानबीन अनुसन्धान गर्ने अधिकार छानबीन अधिकृतलाई मात्र छ । २०४६।१२।२ को हिरासतमा राखी तदारुकताका साथ कारवाही गर्नु भन्ने आदेश कसको हो उल्लेख छैन । छानबीन अधिकृतले अनुसन्धान गरेको छैन । अनुसन्धान गर्न नपाउने अन्य निकाय वा व्यक्तिले खडा गरेको कुनै कागजबाट दोषी देखिएको भनी थुनामा राख्न मिल्दैन । अ.दु.नि.आ. को नियम २९ विपरीत धरौट वा जेथाको माग नै नगरी थुनामा राख्न मिल्दैन । निवेदकलाई २०४६।१२।२ को आदेश बमोजिम २०४६।१२।३ मा पक्राउ गरेपछि नियम ३० बमोजिम बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र छानबीन अधिकृत समक्ष पेश गरी निजको आदेशले मात्र थुनामा राख्नु पर्नेमा पक