निर्णय नं. ७९४६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७९४६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ भाग: ५० साल: २०६५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६४/०९/१३ ६६७५ निर्णय नं.७९४६ ने.का.प. २०६५ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. सम्वत २०६० सालको रिट नं.–––३४७९ आदेश मितिः २०६४।९।१३।६ विषयः–उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः जिल्ला कैलाली धनगढी नगरपालिका वडा नं.१ बस्ने पार्वतीदेवी पन्त विरुद्ध विपक्षीः ऐ.स्थित सेती महाकाली धान चामल कम्पनी सम्पर्क कार्यालय, कैलाली, धनगढी समेत § फैसला कार्यान्वयनमा मुद्दाका पक्षहरुले भोग्न परेको समस्यालाई सर्वोच्च अदालत (Apex Court) भएको नाताले यस अदालतले आँखा चिम्लेर बस्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१२) § अन्तिम फैसला भएपछि वादीले भरी पाउने दरखास्त हाल्नै पर्ने, अन्तिम फैसला भएको मितिले ३ वर्ष सम्मको लामो हदम्यादको व्यवस्था, दरखास्त हाले पछि हार्नेको नाममा पुनः म्याद जारी गर्ने, भराई लिन पाउने जित्ने पक्ष आफैले विपक्षीको जायजात समेत देखाई दिनपर्ने, बिगो नतिरे लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं.बमोजिम कैद गराउन चाहँदा वादीले नै सिधा खर्च भर्नु पर्ने आदि वर्तमान व्यवस्थाहरु कानूनी शासनको अवधारणा छिटो न्याय पाउने र निर्णयको पहुँच अर्थात (Right to speedy justice and Access to justice) को मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने । (प्रकरण नं.१३) § अदालतमा वादी प्रतिवादी भएर लामो समय मुद्दा लड्नुको उद्देश्यनै दावी पुग्ने ठहर भएको फैसला कार्यान्वयन गर्नको लागि हो । सिद्धान्तको लागि मात्र देवानी मुद्दा लड्न र अदालतबाट दावी पुग्ने ठहर्छ भनाउन मात्र कसैले मुद्दा नगर्ने हुँदा फैसलाको छिटो, सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्यायपालिका र न्याय प्रदान गर्ने अदालतको उद्देश्य (Motto) हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१४) § फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पुनरावेदन अदालतबाट वा यस अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि दण्ड सजायको महलको ४२ नं. को वर्तमान व्यवस्थाको बदलामा संशोधन गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाटै फैसला अन्तिम भए पछि वादी प्रतिवादी दुवैलाई शुरु अदालतमा हाजिर हुन पठाउने कानूनी व्यवस्था, वादीले भरी भराउको दरखास्त हाल्ला भनी अदालतले मुद्दा पाली ३ वर्ष कुर्नु नपर्ने व्यवस्था, पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट मुद्दा अन्तिम भएपछि तोकिएको म्याद भित्र हाजिर हुन आएपछि जित्ने वादी भरी भराउ गर्न चाहन्छ चाहँदैन अदालतले वादीलाई कागज गराई भरी भराउ गर्न चाहँदिन भन्छ भन्ने मुद्दा त्यसै दिन अन्त्य गर्ने र भरी भराउ गर्न चाहन्छु भनि कागज गर्छ भने चाँडो भराउने कार्य तुरुन्त अगाडि बढाउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने । § अदालतले हार्ने पक्षलाई कागज गराई निजको जेथा कहाँ कहाँ छ, कति छ, उसैले नै Under Oath खुलाउन पर्ने । (प्रकरण नं.१५) § न्याय छिटो, छरितो र शुलभ भनेको अदालतले फैसला गर्ने मात्र नभै आफैले गरेको फैसलाको छिटो, छरितो र शुलभ तरिकाले कार्यान्वयन हुनुपर्ने । § कल्याणकारी राज्य (Welfare State) मा राज्यले नागरिकलाई सेवा (Service) पनि प्रदान गर्दछ । फैसला कार्यान्वयन सेवा (Service) हो । सेवा अर्थात Service प्रदान गर्ने कार्यबाट राज्य पन्छिन नसक्ने । § नेपाली नागरिकहरुको न्याय सम्बन्धी अधिकारको गुठियार अर्थात Trustee of the Right to Justice of the People अदालत भएको कारणले गर्दा आफ्नै सक्रियता (Initiative) मा ठोस कदम चाली पीडित जनतालाई फैसला कार्यान्वयनमा राहत दिने व्य