निर्णय नं. ४१५१ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४१५१ - उत्प्रेषण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४७/०५/१८ २१७९ निर्णय नं. ४१५१ ने.का.प. २०४७ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ९१२ आदेश भएको मिति: २०४७।५।१८।२ मा निवेदक : नु.जि.महांकाल गा.पं. वा.नं. ७ बस्ने कृष्णबहादुर खड्कासमेत विरुद्ध विपक्षी : नुवाकोट जिल्ला अदालत विषय : उत्प्रेषण (१) निवेदकलाई कैद सजायँ गरेको मिलेको छ छैन भनी पुनरावेदन दायर रहेको अवस्थामा मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट विचार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चु सिंह खड्का विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवलाल राज आदेश न्या.प्रचण्डराज अनिल १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ :– २. २०४५।२।६ को अम्बिका तामाङनीको जाहेरी बमोजिम अम्बरबहादुर खड्का समेत विरुद्ध नुवाकोट जिल्ला अदालतमा ज्यू मास्ने बेच्ने मुद्दाको प्रहरी प्रतिवेदन २०४५।२।१८ मा दाखिल भई मुद्दा दर्ता भई चलेपछि नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट मिति २०४६।३।३० मा फैसला गरिंदा प्र.अम्बरबहादुरले अम्बिका तामाङनीलाई विदेश बिक्री गर्न लगेको हो भन्ने देखिएको र प्रतिवादीको साक्षीको बकपत्रबाट जाहेरवालीलाई प्रतिवादीले स्वास्नी बनाउन लगेको भन्न खोजेको देखिन्छ तर सो कुरा प्रतिवादी अम्बरबहादुरले अदालतमा बयान गर्दा समेत उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । प्रहरीमा पक्राउ गर्दा समेत मेरो श्रीमती हो मैले लखनउ लैजान ल्याएको हुँ भनी भनेको थिएँ भनी लेखाएको समेत नदेखिँदा प्रतिवादीको बयान भन्दा बढी कुराको पुष्टी गरी बकपत्र गर्ने साक्षीको बकाइलाई तथ्य मान्न नमिल्ने भन्दै प्रतिवादी अम्बरबहादुर खड्काले जाहेरवालीलाई बिक्री गर्ने उद्योग गरेको ठहर्‍याई तपसील खण्डमा हामी निवेदकहरु समेतलाई अ.बं. १६९ नं. बमोजिम जनही तीन महीनाको दरले कैद गरी फैसला गरियो । ३. अ.बं. १६९ नं. को कानुनी प्रावधान हेर्दा झगडियाले किटानीसाथ नलेखेको कुरामा साक्षीले पक्का प्रमाण पुग्ने गरी बकी दियो र त्यसको परिणाम स्वरुप झगडियालाई मृत्युदण्ड सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजायँ हुने भयो भने साक्षीलाई कैद सजायँ र झगडियाले किटानी साथ लेखी दिएकोमा साक्षीले सोही कुराको प्रमाण पुग्ने गरी वकी दिए परिणाम स्वरुप झगडियालाई उक्त सजायँ हुने भयो भने साक्षीलाई जरिवानाको सजायँ हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट हामी निवेदकलाई सजायँ गरिंदा साक्षीले प्रतिवादीलाई निर्दोष छ भनी बकपत्र गरेको तर अदालतले प्रतिवादीलाई सजायँ गरी फैसला गरेको स्थितिमै अ.बं. १६९ मा व्यवस्थित कानुनको गलत व्याख्या गरिएको छ । यस बाहेक नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(३) ले तत्काल प्रचलित कानुनले सजायँ नहुने काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायँ भागी हुने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ११ को समेत प्रतिकूल गरी नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१) धारा ११(३) द्वारा प्रत्याभूत निवेदकहरुको मौलिक अधिकार कुण्ठित गरेको र सो अधिकार प्रचलन गर्ने अन्य कुनै विकल्प नभएकोले प्रत्यर्थी नुवाकोट जिल्ला अदालतको निवेदकहरुलाई सजायँ गर्ने गरी भएको मिति ०४६।३।३० को निर्णय हामीलाई सजायँ गरेको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ साथै रिटनिवेदनको अन्तिम टुंगो नलागु