निर्णय नं. ४१५२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४१५२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४७/०५/१८ २३७० निर्णय नं. ४१५२ ने.का.प. २०४७ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १०९५ आदेश भएको मिति: २०४७।५।१८।२ मा निवेदक : का.न.पं. वा.नं. २५ बस्ने गोविन्दलाल संघाई विरुद्ध विपक्षी : भन्सार विभाग काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश (१) उद्योगले इजाजत प्राप्त गर्दाका अवस्थामा पाएको सुविधा निजले प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट अवलम्बित नजीर: ने.का.प. ०४४, अड्ढ २, नि.नं. २९८९ पूर्णइजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादित आदेश न्या.प्रचण्डराज अनिल १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ :– २. श्री ५ को सरकार उद्योग विभागबाट सानो सेवामुलक उद्योगको रुपमा मिति ०४४।६।५ को पत्रबाट कलर फोटो उद्योग खोल्ने इजाजत प्राप्त भई प्राइभेट फर्ममा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको निवेदक उद्योगले इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेपछि उद्योग विभागको मिति २०४५।१०।१० को सिफारिशपत्र बमोजिम वाणिज्य विभागबाट उद्योगका लागि आवश्यक मेसिन र सामानहरु आयात गर्न इजाजतपत्र जनवरी ३१, १९८९ मा प्राप्त गरिसकेको छ । सो बमोजिम जापानबाट उद्योगका लागि आवश्यक यन्त्र तथा पुर्जाहरु आयात गरेकोमा विराटनगर भन्सार कार्यालयमा मिति २०४६।१०।२ मा प्रज्ञापन पत्र भरी औ.व्य. ऐन, २०३८ बमोजिम भन्सार महसूल १% ले लिई बिक्रीकर पूरै माफी हुन र अग्रिम आयकर लिन नमिल्ने भनी अनुरोध गर्दा मिति २०४५।११।१७ तथा मिति ०४५।१२।६ मा समेत निर्णय भई भन्सार विभागबाट लेखी आइसकेकोले सो बमोजिम भन्सार महसूल, बिक्री तथा आयकर समेतको छूट दिन नमिल्ने भनी भनेको र सोही बमोजिम कर विभागले पनि भनी उद्योग विभागले सुविधा नपाउने भनी मिति ०४६।१०।११ को पत्र समेत दिएको र भन्सार कार्यालयले २०% ले साधारण महसूल ३५% ले अतिरिक्त महसूल १५% ले बिक्रीकर एवं ५% ले अग्रिम आयकर लगाएको र सो रकम धरौटीमा राख्न लगाई उक्त सामानहरु छोडी दियो । ३. इजाजतपत्रमा निवेदक उद्योग सेवा मुलक उद्योगमा वर्गीकृत छ । औ.व्य.ऐन, २०३८ को तात्कालिक व्यवस्थानुसार निवेदक उद्योग सेवा मुलक उद्योगमा परेको निर्विवाद छ । औ.व्य. ऐन, २०३८ को तात्कालिक दफा १०(ख)(१) तथा दफा १०(घ)(३) समेत अनुसार उद्योगको निर्माण र उत्पादनमा प्रत्यक्ष रुपले प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण तथा जगेडा पार्ट पुर्जाको पैठारीमा १% ले मात्र महसूल लागि बिक्री पूरै नलाग्ने भन्ने तथा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र खण्ड ३९ संख्या १९(ख) मिति २०४६।४।१ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम ५% ले अग्रिम आयकर लिन नमिल्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । साथै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो सुविधाबाट वञ्चित गर्न पाउने वा नियन्त्रित गर्न सक्ने किसिमको कानुनी प्रावधान छैन । औ.व्य. ऐन, २०३८ मा मिति २०४४।७।१ मा भएको दोस्रो संशोधनको परिप्रेक्षमा विचार गर्ने हो भने पनि दोस्रा संशोधनले दफा १०(२) मा गरेको व्यवस्था अनुसार उद्योगले सुविधाको लागि अवधि नकिटिएको कारणले संशोधित दफा १० बमोजिम सुविधा पाउने र सो अनुसार बढीमा ५% सम्म भन्सार महसूल बिक्रीकर