निर्णय नं. ७९४७ - उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७९४७ - उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भाग: ५० साल: २०६५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६४/१०/२८ ३४८५ निर्णय नं.७९४७ ने.का.प. २०६५ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी सम्वत २०६३ सालको रिट नं–०६८४ आदेश मितिः २०६४।१०।२८।२ विषयः उत्प्रेषण,परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. १७ ठमेल स्थित भोटा कल्याणकारी समाजको प्रवन्ध समितिका तर्फवाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष ऐ.ऐ. वडा न. २९ वस्ने ताम्दिङ्ग दोर्जे तुलाधर विरुद्ध विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं समेत § मानव अधिकार सम्वन्धी कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धी International Covenant on Civil and Political Right लगायतका अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिहरुले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको परराष्ट्रनीति र अन्य राष्ट्रसंगको सम्वन्ध विस्तार गर्ने स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेको पाइदैन । त्यसकारण त्यस्ता अन्तराष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धि महासन्धीको नाममा आफ्नै देशमा राष्ट्रिय कानून विपरीत गैरकानूनीढंगले शरणार्थीहरुको प्रवेशलाई प्रोत्साहित गर्ने समेतको गतिविधि गर्न पाइने उन्मुक्ति संस्था दर्ता ऐनले प्रदान गरेको छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) § संस्थाको उद्देश्य अनुसार काम गर्दा नेपालमा गैरकानूनी गतिविधि हुने र छिमेकी राष्ट्रहरु सँगको मैत्री सम्वन्ध समेतमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने स्थितिमा दर्ता नै गर्न नपर्ने संस्थाको दर्ता खारेज गरी त्रुटि सच्याइएको सम्म देखिदा उक्त संस्थाको खारेजीबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक हकमाथि अतिक्रमण भएको वा गैर सवैधानिक काम भएको देखिन नआउने । § अस्तित्वमा नरहेको सस्थाले आफ्नो सवैधानिक हकको प्रचलनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र प्रवेश गरी आदेशको माग गर्न सक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल, विजयकुमार सिंह, हरि फूयांल विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.ताहिरअलि अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) र ३२ बमोजिम दायर हुन आएको रिट निबेदनको तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :– निवेदक र निवेदक संस्थाका सदस्यहरु नेपालका नागरीक हौ । आफ्नो रक्त जन्म र भावनात्मक सम्वन्ध समेतको कारणवाट नेपालमा आउने तिव्वती मुलका र कतिपय नेपाली रक्त सम्वन्ध भएका व्यक्तिहरुले भोग्नु परेको पीडा र असहजतालाई विचार गरी हामी जस्ता तिव्वतसंग सम्वन्ध भएका नेपाली नागरीकहरुको सम्वन्धलाई प्रगाढ वनाउनका लागि केहि गर्नु उचित ठानी कानूनसम्मत उद्देश्यका लागि संगठित हुने उद्देश्यले निवेदक र निवेदक संस्थाका संस्थापक सदस्यहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा तिब्वती कल्याणकारी समाज, नेपाल नामक संस्था दर्ता गर्ने उद्देश्यले सो नामको विधान २०६१ सालमा दर्ता गराएका थियौ । तर दुईवर्षसम्म विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त विधानको सम्वन्धमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका विभिन्न निकायमा पत्राचार गरी अन्तीममा २०६३ सालमा आई तिब्वती शव्द नेपाल सरकारलाई स्वीकार्य नहुने भएको हुनाले नाम परिवर्तन गरी भोटा कल्याणकारी समाज, नेपाल रहेको अवस्थामा दर्ता गर्न सकिने मौखिक जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्य