निर्णय नं. ७९४८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९४८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउं । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६५/०३/३० ४७१६ निर्णय नं.७९४८ ने.का.प. २०६५ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ सम्वत् २०६५ सालको रिट नं. WO–१०६१ आदेश मितिः २०६५।३।३०।२ विषयः– उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ| निवेदकः काभ्रे जिल्ला घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा थुनामा रहेको कृष्ण लामा समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार समेत § मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्ष निमित्त थुनामै राख्ने आदेश गरेमा त्यस्तो अवस्थालाई न्यायीक हिरासतको अवस्था मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § न्यायीक हिरासतमा रहेको अभियुक्तलार्ई प्रहरी हिरासतमानै थुनामा राख्दा विद्यमान ऐन र नियमले प्रदान गरेका थुनुवाका सुविधा र सिधावाट समेत वञ्चित रहने अवस्था हुन सक्ने । (प्रकरण नं.५) § अदालत र अन्य अर्धन्यायीक निकायका अधिकारीको आदेशले मुद्दाको पुर्पक्ष निमित्त थुनामा रहेका थुनुवाहरुको हैसियत, स्थिति र अवस्था समान प्रकृतिको मान्नुपर्ने हुँदा समान अवस्थाका थुनुवाहरुलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने अन्यथा राज्यद्वारा छुट्टाछुट्टै व्यवहार गरिनु समानताको सिद्धान्त (Equality clause) विपरीत हुने । (प्रकरण नं.६) § कैदी र थुनुवाहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुरा राज्यको प्राथमिक कार्य (core function) को रुपमा मानिने हुँदा आवश्यकता अनुसार राज्यले जुनसुकै व्यवस्था गर्न सक्छ, गर्नु पर्छ र राज्यको दायित्व पनि हुने । § कारागारको विकल्प प्रहरी कार्यालयको खोर हुन नसक्ने र त्यस्तो मान्न पनि नमिल्ने भएकाले कारागारको क्षमताले नपुगेको भन्ने आधारमा थुनुवाहरुलार्ई प्रहरी कार्यालयको खोरमा राखिनु उचित र न्यायसंगत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री भोजराज आचार्य र विष्णुमाया भुषाल विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकजंग शाह अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०४९, अंक १, निर्णय नं. ४४५०९, पृष्ठ ३१ आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय यसप्रकार छ :– हामी निवेदकहरु विरुद्धमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा केही सार्वजनिक अपराध मुद्दा दायर गरिएपछि सो कार्यालयको विभिन्न मितिको आदेशबाट हामीलाई माग गरिएको धरौटी दाखेल गर्न नसकेका हुँदा सो कार्यालयबाट पुर्पक्षको लागि हामीलाई थुनामा राख्ने आदेश भए बमोजिम विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुमा हाल सम्म पनि हिरासतमा राखिएको छ । हामीलाई दिइएको थुनुवा पूर्जिमा कारागारमा स्थानाभाव भएको भनी महानगरीय प्रहरी बृत्त तथा महानगरिय प्रहरी परिसरलाई वोधार्थ लेखी प्रहरी हिरासतमै राख्न पठाइएको हुँदा लामो समय देखी त्यही थुनामा बस्न वाध्य भएका छौ । हामी उपर चलाइएको मुद्दा तोकिएको अवधी भित्र फैसला नगरी ढिलाई गरिएको र अर्को आदेश नभए सम्म प्रहरी हिरासतमै राख्नु भनी वोधार्थ दिएको हुँदा कानून बमोजिम कारागारमा सारी पाउन निवेदन दिंदा समेत कुनै कारवाही भएन । निवेदकहरु जस्तै धेरै व्यक्तिहरुलाई पुर्पक्षको लागि कारागारमा नपठाई प्रहरी हिरासतमा थुनामा राखिएको हुँदा निवेदनमा उठाइएको विषय वस्तुहरु हामीहरुको