निर्णय नं. ७४९१ - उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४९१ - उत्प्रेषण परमादेश समेत । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६२/०१/०८ ४०७८ निर्णय नं. ७४९१ ने.का.प.२०६२ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. संवत् २०६१ सालको रिट नं. ४६ आदेश मितिः २०६२।१।८।५ विषय :– उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३४ मीनभवन स्थित छुवाछुत विरुद्ध वकिलहरुको राष्ट्रिय अभियान(ल्यानकाउ नेपाल) का तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता रत्नबहादुर बागचन्द समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § मानिसहरुको के कस्तो व्यवहारलाई अपराध मान्ने र के कस्तो कसूरमा के कति सजायँ गर्ने भन्ने विषय समय र सामाजिक परिस्थितिअनुसार सापेक्षिकरुपमा आवश्यकतानुसार परिवर्तन हुँदै जाने । § अदालतले आफ्नो व्याख्याद्वारा नयां अपराध घोषणा गर्न र कुनै अपराधमा विधायिकी कानूनमा गरिएको सजायँ पर्याप्त भए नभएको सम्बन्धमा निर्णय गर्न विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण( बाट नमिल्ने मात्र होइन, संविधानले तय गरेको शक्ति( पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था विपरीत हुन जाने । § संसदवाट छुवाछुत उन्मूलनसम्वन्धी कानून निर्माण नभएसम्म छुवाछुत अपराध उन्मूलन गर्ने सम्बन्धमा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१७) § छुवाछुतको आधारमा गरिने भेदभावमूलक व्यवहारसम्वन्धी कसूरमा यस्तो प्रकृतिको वा यति सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ भनी अदालतले विधायिकालाई निर्देशन दिन नमिल्ने । (प्रकणन नं.२०) निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दमननाथ ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रत्नबहादुर वागचन्द, श्री नारायण नेपाल, श्री सन्तोष गिरी श्री देशबहादुर सार्की विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजीरःने.का.पं.२०४९,पृ. १०१० आदेश न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :– २. निवेदक संस्था छुवाछुत विरुद्ध वकिलहरुको राष्ट्रिय अभियान नेपाल (ल्यानकाउ नेपाल) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं तथा समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा उल्लेखित छुवाछुत विरुद्धको प्रावधान, नेपालले अनुमोदन गरेको सबै प्रकारका जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICERD) र जातिवाद विरुद्धको दक्षिण अफ्रिकाको दर्वानमा सम्पन्न तेश्रो विश्व सम्मेलन (WCAR) २००१ ले सो महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि तय गरेका कार्य योजनाका अतिरिक्त राज्यका तर्फबाट छुवाछुत विरुद्धमा गरिएका प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि सहयोग पुर्याउन मुलुकभरिका वकीलहरुलाई सो राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी गराउँदै समाजबाट छुवाछुत उन्मूलन गराउने उद्देश्यले गठन भई कार्यरत संस्था हो । निवेदकहरु नेपालको नागरिक तथा नेपाल वार एशोसियसनको सदस्य भई छुवाछुत विरुद्धका मुद्दाहरुमा संलग्न रही आएका व्यक्तिहरु हौं । ३. संविधानको धारा ११(४) मा ”कुनैपनि व्यक्तिलाई जातिपातीको आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिकस्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गरिने