निर्णय नं. ७४९२ - उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४९२ - उत्प्रेषण परमादेश समेत । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६२/०२/२७ ४९१० निर्णय नं.७४९२ ने.का.प.२०६२ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी सम्वत् २०६१ सालको रिट नं. .....५९ आदेश मितिः २०६२।२।२७।६ बिषय :– उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ वस्ने अधिवक्ता विनोद कार्की समेत विरुद्ध विपक्षीः माननीय अर्थमन्त्री, भरतमोहन अधिकारी, अर्थ मन्त्रालय सिँहदरबार समेत § संवैधानिक प्राबधान विपरीत नभएमा आवश्यकताको सिध्दान्त (Doctrine of Necessity) अनुसार त्यस्ता कामकारबाहीले न्यायिक औचित्यता प्राप्त गर्ने । (प्रकरण नं.१९) § सामान्य अवस्थामा राज्यका जुनसुकै कामकारवाही संविधानको अक्षर र भावना (Letter and Spirit) अनुकूल सम्पादन गरिनुपर्दछ र त्यसअनुरुप गरिएको नपाइएमा त्यस्तो कामकारबाहीलाई संवैधानिक तथा कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने । § असामान्य अवस्थामा जहाँ कुनै विकल्प नै छैन भने त्यस्तो अवस्थामा संविधानको कुनै स्पष्ट प्रावधानको उल्लंघन गरेको अवस्थामा वाहेक संविधानद्वारा अवलम्बित आधारभूत संरचना वा मूलभूत अवधारणा प्रतिकूल नहुने गरी न्यूनतम रुपमा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको सिलसिलामा राज्यवाट सम्पादन गरिने कार्यलाई अपरिहार्य आवश्यकता (inevitable necessity) को आधारमा सम्पन्न गरिएको मान्नु न्यायिक उपयुक्तता (Judicial Propriety) को दृष्टिकोणवाट समेत मनासिब हुने । (प्रकरण नं.२०) § संविधानको धारा ५३(४) अनुसार बिघटित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन नसकेको कारण प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको सदनहरुको संयुक्त बैंठकमा राजश्व र व्ययको बार्षिक अनुमान पेश गर्न नसकिएको र संविधानतः प्रतिनिधिसभामा पेश गरिनुपर्ने मुलुकको अर्थसम्बन्धी विधेयकहरु संविधानको धारा ७२ अनुसार अध्यादेशको रुपमा जारी गरी कर लगाउने तथा मूल्य अभिवृध्दिकरको दर परिवर्तन गरिएको समेतका कार्य संविधानसंग बाझिएको नदेखिने । (प्रकरण नं.२२) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री विनोद कार्की र श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्याधिवक्ता श्री डिल्लिरमण आचार्य अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५१, नि.नं. ४९७१, पृष्ठ ६८४, ने.का.प. २०६१, नि.नं. ७३४२, पृष्ठ २६५, आदेश न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का धारा २३ र ८८(१) तथा (२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ : – २. २०५९ साल जेष्ठ ८ गते प्रतिनिधिसभा संविधान बमोजिम विघटन भई हाल सम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको अभावमा राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (वजेट) तथा करको दरमा थपघट गर्ने आर्थिक ऐनहरु, विनियोजन ऐन तथा राष्ट्र ऋण उठाउने ऐनहरु प्रतिनिधिसभावाट अनुमोदन वा पारित गराउन सकिएको छैन । यसैले २०५९ साल आषाढ २४ गतेदेखि त्यस्ता ऐनहरु अध्यादेशको रुपमा ६ । ६ महिनामा जारी गरी कर तथा राजश्व असूली तथा खर्च गरिंदैआएको छ । आर्थिक वर्ष २०६१।६२ का आर्थिक अध्यादेशहरु मिति २०६१।४।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको र सो अध्यादेशलाई पुनः मिति २०६१।१०।१ मा जारी गरी निरन्तरता दिइएको छ । सो अध्यादेशले विनियोजन शीर्षकमा तोकिएको पुरक अनुमान समेत गरी साविक देखि विधायिकी ऐनद्वारा तोकिएको मूल्य अभिवृध्दि करको दर १० प्रतिशतवाट वढाएर १३ प्रतिशत