निर्णय नं. ७४९८ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४९८ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६१/०४/२६ ८४१६ निर्णय नं.७४९८ ने.का.प.२०६२ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा संवत २०५८ सालको रिट नम्वर २८९१ आदेश मितिः २०६१।४।२६।३ विषयः— उत्प्रेषण समेत । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३१ स्थित महिला, युवा, वातावरण, अधिकार र समाजको निम्ती वकिलको संगठन महिला विभागको तर्फवाट अधिवक्ता रेश्मा थापा समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार काठमाडौ समेत § मानिसको मृत्यु कुनै न कुनै विरामीवाट सहिउपचारको अभावमा वा साघांतिक चोटपटकवाट नै हुने गरेको पाइन्छ । मन्त्रद्धारा टुनामुना गरिदिएको कारणले मानिसको मृत्यु हुन गएको कुराको कुनै वैज्ञानिक तथ्य वा आधार देखिदैन । टुनामुना गरी मानिस मार्ने कुरा अन्धविश्वासी, रुढीवादी, अशिक्षित र असभ्य समाजको सोच मात्र हुने । § वोक्सीको निराधार र अन्धविश्वासी आरोप लगाई कुनैपनि स्त्रीलाई नग्न पारी गाउं घुमाउनु, गुहु घोली खुवाउनु जस्ता अति अमानुषिक व्यवहार गरी महिलाको अस्मिता, इज्जत, मान, प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने गरी गर्ने सम्पूर्ण क्रिया अपराधीक क्रियाकै श्रेणीभित्र पर्ने । (प्रकरण नं. १२) आदेश न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्र्तगत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :- २. हामी निवेदकहरु महिला, युवा, वातावरण, अधिकार र समाजको निम्ती वकिलको संगठन मिति २०५४।१२।९ मा विधिवत रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भई समाजिक, आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रुपले उत्पिडीत र उपेक्षित भई पिछडिएका व्यक्तिहरुलाई कानूनी शिक्षा, कानूनी चेतना लगायत कानूनी सेवा तथा सहायता प्रदान गराउने उद्देश्यले समेत स्थापित भई कार्यरत संस्था हो । यसै संस्था अन्र्तगत समाजमा पीडित, शोषित र लान्छनित भई संविधान तथा कानुनले प्रदान गरेको माहिला आरक्षणसम्वन्धी अधिकारवाट वञ्चित महिलाहरुको हक, हितको सुरक्षार्थ वकालत गर्न महिला विभागको गठन भएको छ । ३. हाम्रो देशको कानूनले वोक्सी प्रथालाई मान्यता दिएको छैन । हाम्रो कानूनमा नत कुनै महिलामाथि वोक्सी शव्दको प्रयोग भएकोछ नत वोक्सी महिला माथि सजायको व्यवस्था नै गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रस्तावनाले नै मानवअधिकारको प्रत्याभूत गरेको र संविधानले नै महिला आरक्षण सम्वन्धी विशेष व्यवस्था समेत गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा १ मा नै संविधान देशको मूल कानून हो भन्ने व्यवस्था हुंदा हुंदै संविधान लगायत अन्य कुनै कानूनमा व्यवस्था नै नभएको कसूर गरेको आरोप (वोक्सी दोषारोपण) लगाई महिलावर्ग माथि कुटपिट गर्ने, तातो पानीमा डुवाउने, डाडु पुन्यु तताएर डाम्ने, मलमुत्र खुवाउने, गाली वेइज्जति गर्ने, गाउं निकाला गर्ने तथा चारपाटे कपाल मुड्ने जस्ता मानव जातिको लागि लज्जास्पद कार्य गरी शारिरीक एवम्ं मानसिक यातना दिने जस्ता दण्ड समेत दिदै आएको छ । ४. माथि उल्लेख गरे अनुसारको वोक्सी दोषारोपण जस्तो पाशविक, अमानविय, हिंसात्मक तथा वर्वरतापूर्ण कार्यवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वांक्यांशले प्रत्याभूत गरेको महिला वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था लगायत नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२ को