निर्णय नं. ७४९९ - परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४९९ - परमादेश । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६१/०१/२० ३६३२ निर्णय नं.७४९९ ने.का.प.२०६२ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ सम्बत् २०६१ सालको रिट नि.नं.३१३८ आदेश मितिः २०६२।१।२०।३ विषय : परमादेश । निवेदकः का.म.न.पा.वडा नं.३४ मिनभवन स्थित छुवाछुत विरुद्ध वकिलहरुको राष्ट्रिय अभियान (ल्यानकाउ) नेपालका तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता रत्नवहादुर वागचन्द समेत बिरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिहदरवार समेत § सामाजिक विभेदको उपचार नपाएको भन्ने निवेदन जिकिरलाई निवेदक स्वयंले पुष्टी गर्न नसकेकोले र जातीगत भेदभावको अन्त गर्न देशमा विभिन्न ऐन, नियम, संगठित संस्थाहरु क्रियाशील भइरहेको सन्दर्भलाई नकार्न सकिने अबस्था नभएकोले तत्काल निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अबस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१६) § जातिपाती छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यहरु नागरिक नागरिक बीचको समानताको विरुद्ध हुने र यसले सामाजिक विकृति निम्ताई राष्ट्रिय उत्थानमा वाधक हुने कुरामा कसैको दुईमत हुन नसक्ने भएकोले समाजमा व्याप्त रहेको कुरीति सिर्फ कानून बनाएर मात्र जान नसक्ने हुँदा अशिक्षाको कारणले समाजमा देखिरहेको कुरीति हटाउनलाई चेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका उद्देश्यमूलक कार्यक्रम लागू गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशनात्मक आदेशसम्म जारी हुने । (प्रकरण नं.१७) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री रत्नवहादुर बागचन्द, दिनेश त्रिपाठी, नारायण नेपाल विपक्षी तर्फवाटः विद्धान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम, विद्वान अधिवक्ता श्री देशवहादुर सार्की अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.रामनगिना सिंहः प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :– २. निवेदक संस्था विधिवत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा उल्लेखित छुवाछुत विरुद्धको प्रावधान नेपालले १९७१ मा अनुमोदन गरेको सबैप्रकारका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि र जातीयवाद विरुद्धको दक्षिण अफ्रिकाको दर्वानमा सम्पन्न तेश्रो विश्व सम्मेलन २००१ ले सो महासन्धिको कार्यान्वयनको लागि तय गरेको कार्य योजनाको अतिरिक्त राज्यकातर्फबाट छुवाछुत विरुद्धमा गरिएका प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि सहयोग पुर्याउन मुलुक भरिका वकिलहरुलाई सो राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी गराउँदै समाजबाट छुवाछुत उन्मुलन गराउने उद्देश्यले गठन भएको संस्था हो । साथै हामी निवेदकहरु मध्ये कोही कानूनी व्यवसायी भै छुवाछुत विरुद्धको अभियानमा संलग्न व्यक्ति भएको र कोही अमरगढी नगरपालिका कार्यालय डडेल्धुराबाट निर्माण गरी संचालन गरिएको सार्वजनिक धाराको निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने व्यक्ति हौं । जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गा.वि.स.र जिल्ला खानेपानी कार्यालयहरुको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी अनुदानमा कंचनपुर, डडेल्धुरा र कैलाली जिल्लाहरुमा खानेपानीका सार्वजनिक श्रोतहरुको निर्माण वितरण र उपभोग कार्यको संचालन जातीगत आधारमा भेदभावपूर्णढंगबाट गरिदै आएको छ । विपक्षीहरुले सार्वजनिक धारा, नल, इनार, कुवा र नाउलाहरु जातका आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रयोग हुने गरी निर्माण गरी सो को संचालनमा नियन्त्रण र संरक्षण समेत प्रदान गरिदै आएको र विपक्षी मन्त्रालयहरुले अन्य व