निर्णय नं. ४१८२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४१८२ - उत्प्रेषण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४५/१०/१३ २४६८ निर्णय नं. ४१८२ ने.का.प. २०४७ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १४६३ आदेश भएको मिति : २०४५।१०।१३।५ मा निवेदक : ने.ग.न.प. वा.नं. १७ बस्ने कुमार शर्मा आचार्यसमेत विरुद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय बाँकेसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) अनुमान गरी निवेदकको जग्गा पनि अधीग्रहणमा परेको थियो र मुआब्जा समेत पाएको थियो भनी भन्न कानुन तथा न्याय दुवै दृष्टिकोणबाट नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) (२) एकाको नाम दर्ताको जग्गालाई प्रमाणको मूल्यांकन नगरी र उचित कारवाही बिना गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ७) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्याय विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला १. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय निम्नानुसार छ :– २. साविक उदयपुर गा.पं. वडा नं. १ (ख) हाल नेपालगंज न.पं. वडा नं. १७ बाँके बथियाको कि.नं. ६८ को ज.वि. ०–२–७ जग्गा हाम्री आमा कमलादेवीको हकभोग तिरो दर्ताको जग्गा हो । मिति २०४३।५।२९ मा आमाको परलोक भएपछि सो जग्गा हामीहरुको हक भोगमा छ । २०४२।०४३ सालको मालपोत तिरेको रसिद हामीसंग छ र प्रत्यर्थी खेलकूद समितिबाट उक्त हामीहरुको जग्गा समेत पारी खेलकूद विकास समितिको नाउँमा दा.खा. गरी ज.ध.द.प्र.पू. उपलब्ध गराई पाउँ भनी मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएछ । सोही पत्रको आधारमा हामीलाई बुझ्दै नबुझी भेरी अञ्चल खेलकूद विकास समितिको नाउँमा दा.खा. गरी दिन मालपोत कार्यालय बाँकेबाट मिति २०४३।६।१७ मा टिप्पणी सदर भएछ । २०१६ सालमा श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट जग्गा बक्स भएको भनी उल्लेख गरेको भए पनि हुकुम प्रमांगीको प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन सबूद प्रमाण बिना केवल एउटा पत्रको आधारमा दा.खा. गरी दिने भएको निर्णयबाट अ.बं. १८४(क), १८५, १८९ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ समेतको विवाद रहित त्रुटि भएको छ र साथै हामीलाई नबुझी टिप्पणी उठाउन लगाई सदर गर्न मिल्दैन । हाम्रो हकको जग्गा अरुलाई दिन पनि मिल्दैन । अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । मालपोत कार्यालय बाँकेको उपरोक्त टिप्पणी आदेश तथा काम कारवाहीबाट निवेदकको कानुनी हक तथा नेपालको संविधानको धारा १०, ११, १५ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात परेकोले उक्त मिति २०४३।६।१६ को त्रुटिपूर्ण टिप्पणी तथा आदेशलाई मिति २०४३।६।१७ मा सदर गरेको र त्यसबाट भएको काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेश वा जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी निवेदकहरुको हक संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाई लिखितजवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४४।६।९ मा भएको आदेश । ४. २०१६ सालमा श्री ५ महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारको हु.प्र. बाट २०१६ सालमा नै जग्गा अधिग्रहण भएको हो अधिग्रहण गरी सकेको जग्गाको मुआब्जा नपाएको भए मुआब्जा पाउन ऐनले निर्धारित गरेको प्रकृया अन्तर्गत