निर्णय नं. ७५०६ - भ्रष्टाचार ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५०६ - भ्रष्टाचार । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६२/०३/३० ३८१८ निर्णय नं. ७५०६ ने.का.प.२०६२ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री परमानन्द झां २०५९ सालको निस्सा प्रदान नं. ....२६, २७ आदेश मितिः २०६२।३।३०।५ मुद्दा :– भ्रष्टाचार । निवेदक/प्रतिवादीः नुवाकोट जिल्ला थानसिङ गा.वि.स.वडा नं. ३ थानसिङ बस्ने वैकुण्ठप्रसाद भण्डारी विरुद्ध विपक्षी/वादीः श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभाग निवेदक/प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ५ मालिगाउं बस्ने धर्ममान स्थापित विरुद्ध विपक्षी/वादीः श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभाग § पुनरावलोकनको निस्सा भएको मुद्दामा निस्सा दिंदाको आधार नै निराधार असंगत एवं असंवद्ध छ वा वेरीतको छ कि छैन पछि मुद्दा सुनवाई गर्ने इजलासले सो हेरीकन मात्र निष्कर्षमा पुग्नपर्ने । § निस्सा दिएको आधार वेरीत नभई मिलेको देखिएमा मात्र निस्सा दिंदाको आधारसहित मुद्दाको अन्य संवद्ध पक्षमा प्रवेश गरी मुद्दाको संन्दर्भ र विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी न्याय निरोपण गर्न न्यायको दृष्टिले उपयुक्त देखिने । (प्रकरण नं.१२) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री हरिहर दाहाल र श्री नारायण वल्लभ पन्त, श्री शम्भु थापा विपक्षीको तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टीकाबहादुर हमाल अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५९, निर्णय नं. ७१२९, पृष्ठ ५८२ फैसला १. यस अदालत ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासको मिति २०६१।८।२४ को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(२) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वैकुण्ठप्रसाद भण्डारीको तर्फबाट विद्धान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ ले तोकेको शर्तमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुरुप न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ ले पुनरावलोकन गर्न सक्ने शर्त तोकेको हो । सो ऐनको दफा १३ को व्यवस्था धारा ८८ ले तोकेको शर्त र अवस्था होइन । पुर्ण न्यायमा पुग्न सक्ने र अन्तिम व्याख्या गर्नेमाध्यम यहि पुनरावलोकनको मार्ग पनि हो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ को व्यवस्था जस्तो व्यवस्था न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ मा पनि थियो । निस्सा प्रदान भए पश्चात अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने देखिएका कुराहरु २०१५ सालदेखि नै निर्णय हुंदै आएको ने.का.प. २०१५, पृष्ठ ११ मा प्रकाशित फैसलाबाट पनि देखिन्छ । सो मुद्दामा जे जस्तो प्रश्न उठाइएको थियो ती सबै प्रश्नको निराकरण गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकन गरि हेरी पाउं भनी प्रतिवादीहरुले निवेदन दिंदा विभिन्न नजीरहरुको त्रुटी देखाई निवेदन दिएको हो । निस्सा प्रदान भई सकेपछि ती सबै नजीरहरुलाई बिचार गरी निर्णय गर्न हुंदैन भन्न सकिदैन । रुद्रलाल मुल्मीको मुद्दा एउटामा बाहेक अरुमा मानिएको छैन । आदेश गलत भएकै भए पनि मागेको उपचार निरर्थक हुन सक्दैन । सार्थक उपचार माग गरी निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेका छन् । यसरी आदेश गलत भनी अरु कुरा नहेर्ने हो भने अन्तिम व्याख्याताको सिद्धान्तको समेत विपरीत हुन जान्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । २. निवेदक निज वैकुण्ठ भण्डारीकै तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर