निर्णय नं. ४१८५ - बिगो असूल
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४१८५ - बिगो असूल भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४७/०७/२८ ३३५२ निर्णय नं. ४१८५ ने.का.प. २०४७ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ७३५ फैसला भएको मिति : २०४७।७।२८।४ मा पुनरावेदक/वादी : विराटनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको एपेक्स बिल्डर्स इन्जिनियर्स प्रा.लि.को तर्फबाट जनकबहादुर कार्की विरुद्ध विपक्षी/प्रतिवादी : नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाडौंसमेत मुद्दा : बिगो असूल (१) संशोधित करारले ती सामानहरु माथि ठेकेदारको स्वामित्व समाप्त गरी सकेपछि स्वामित्व नै नभएको वस्तुलाई अवरोध खडा गरी लान दिएन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) (२) दिइएको पत्रमा संशोधन भएको दुइवटा संशोधन मध्ये “साइट चेन्ज” गरेको एउटा संशोधनलाई मानी काम समेत शुरु गरेको र त्यसै पत्रको “भत्काइएका वस्तुहरु संस्थाको हुने” भन्ने अर्को संशोधन स्वीकार नगरेको भए सो संशोधन भएका मितिले हदम्याद भित्र संशोधन बदर गराई सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २०) (३) त्यसै संशोधन पत्रका एक अंशलाई मान्ने तर धेरै वर्ष पछि गएर अर्को अंशलाई मान्दिन भन्न नसक्ने । (प्रकरण नं. २०) (४) सम्झौतामा भएको संशोधन ठेकेदारले स्वीकार नगरेजति बदर गराउन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. २०) (५) सम्झौता विपरीत संशोधन भएको भए सो मौकामा नै करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) खण्ड (ग) बमोजिम नालेश गर्नु पर्ने कारण उपस्थित भएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. २०) पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम कर्माचार्य तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा फैसला न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला १. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ, २. विपक्षी संस्थान र हाम्रो कम्पनीको बीचमा ३ जनवरी १९७८ मा विधिवत भएको सम्झौता अनुसार पुरानो गोदाम घरहरु भत्काई केही नयाँ घरहरु निर्माण गर्ने ठेक्का कार्यमा संलग्न भएकोमा सम्झौता पत्रको दफा २ को उपदफा २, ३ अनुसार भत्काइएका सम्पूर्ण सामानहरु ठेकेदारको सम्पत्ति हुने छ भनी स्पष्ट व्याख्या गरिएकोबाट भत्काएको सामान कम्पनीले पाउनु पर्नेमा खाद्य संस्थानले कुनै स्पष्ट एवं अभिव्यक्त निर्णय बिना भत्काइएको सामानहरु कम्पनीले उठाउने व्यवधान खडा गर्न प्रयत्नशील रह्यो र विपक्षीले सम्झौताद्वारा ठेकेदारलाई प्रदान गरेको हक अधिकारको वास्ता नगरी आफ्नो स्वार्थ अनुरुप कम्पनीबाट सिमेण्ट बापत असूल गर्नु पर्ने रकम भनी नेपाल बैंक लि. संग रु. ६६,४०५।– जमानी पत्रबाट असूल गरेको छ । पटक पटक विपक्षी संस्थान तथा श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा उक्त भत्काइएका सामान पाउन निवेदन गर्दै आएकोमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यूबाट ठेकेदार संगको सम्झौता अनुसार के भएको हो बुझी सामान उपलब्ध गराई दिने भनी विपक्षी संस्थानको नाममा आदेश भएको तर विपक्षी संस्थानले ९ जनवरी १९७८ को पत्रद्वारा नै भत्काएको सामानको तपाइको हक नहुने कुराको मौकैमा जानकारी गराई सकिएकोले तपाइको दावी लाग्न नसक्ने भनी मिति ०४०।१।११ मा निर्णय भएको जानकारी गराइएको छ भनी ०४०।१।१३ को पत्रद्वारा कम्पनीलाई सूचित गरिएकोमा अन्यायपूर्ण निर्णय गरिदिएकोले मार्कामा परी शरणमा आएको छु । सामानहरु वा तिनको मूल्य अनुसारको जम्मा रकम रु. २,५३,८१२।– साथै न