निर्णय नं. ७५०८ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७५०८ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६२/०३/१६ ६१७६ निर्णय नं.७५०८ ने.का.प.२०६२ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ २०५९ सालको निस्सा प्रदान नं. .. २८ आदेश मितिः २०६२।३।१६।५ बिषयः– उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः दि ब्रिजलाईन कर्पोरेशन विर्टोन्सेभ्ली एम.डी. २०८६६ का तर्फवाट अधिकार प्राप्त का.जि.का.म. न.पा.वडा नं. ९ वत्तिसपुतली स्थित वि.टि निर्माण सेवा प्रा.लि.का प्रवन्ध निर्देशक ऐ.ऐ. वस्ने वर्ष ५५ को यादवप्रसाद पोखरेल विरुद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पाटन समेत § प्रचलित विशेष कानूनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन वा अनुमतीको आदेश वा यस्तै अन्य साधारण मार्गवाट आउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको रहेछ भने मात्र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुरुप सर्वोच्च अदालतको सामान्य अधिकारक्षेत्र कृयाशिल हुने। § प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न सकिने वा पाइने र सर्वोच्च अदालतले पनि पुनरावेदकीय वा दोहोर्‍याई पाउँ वा अनुमती वा यस्तै प्रकारका साधारण उपचार मार्ग अपनाई निर्णय गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३५) § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१)(ख) ले स्थापित नजीर र कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएको अवस्थामा सोलाई पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा सच्याई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) र यस अदालतले स्वीकार गरी आएको मान्य सिद्धान्त अनुरुप अन्तिम न्याय निरोपण गर्ने यसै अदालतको अन्तरनिहित अधिकार हो । प्रष्टरुपमा स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको अवस्थामा त्यसलाई त्यत्तिकै छोडी दिनु पनि कर्तव्य नाघेको ठहर हुन जाने । (प्रकरण नं.३७) निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री इन्द्र लोहनी श्री मेघराज पोखरेल विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्रीकुमार रेग्मी, कोमलप्रसाद घिमिरे र डा.विश्वदिप अधिकारी अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५२, नि.नं. ६११०, पृष्ठ ९८२ आदेश न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको यस अदालत, संयुक्त इजलासको मिति ०५८।४।१६ को आदेश पुनरावलोकन गरी हेरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११(१) (ख) अन्तर्गत पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ : – २. कृषि सामग्री संस्थानले १३ सेप्टेम्वर १९९५ मा टेण्डर नं. पउरज्ञछज्ञ बाट २५००० मे.ट.मलखाद कलकत्तासम्म आपूर्ति गर्नको लागि टेण्डर आव्हान गरेकोमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थापित ब्रिजलाइन कर्पोरेशनले उक्त मलखाद आपूर्ति गर्न इच्छा व्यक्त गरी पूर्ण कम्पनी प्रस्ताव (Full corporate offer) मा उल्लेखित शर्तहरु समेत शिलबन्दी गरी २७ सेप्टेम्बर १९९५ मा टेण्डर फाराम पेश गरेको थियो । बिपक्षी संस्थानले उक्त टेण्डर प्रस्तावलाई १५नोभेम्बर १९९५ मा अगाडि पेश गरिएको प्रस्ताव अनुरुप यथास्थितिमा स्वीकृत गरेको । सो संझौता हुनु पूर्व संस्थानले ग्यारेण्टी स्वरुप बोलपत्रको जम्मा ५५ ले जम्मा रु. १,४९,०७,०००।– परफरमेन्स वण्ड माँग गरे