निर्णय नं. ४१८९ - उत्प्रेषण र प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४१८९ - उत्प्रेषण र प्रतिषेध भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४७/०३/०६ २५११ निर्णय नं. ४१८९ ने.का.प. २०४७ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १४६५ आदेश भएको मिति : २०४७।३।६।४ मा निवेदक : ताप्लेजुङ जिल्ला हाङपाङ स्थित हिमालीरत्न उद्योग प्रा.लि.को डाइरेक्टर जगदीश चुडाल विरुद्ध विपक्षी : श्री ताप्लेजुङ जिल्ला वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालतसमेत विषय : उत्प्रेषण र प्रतिषेध (१) क्षेत्रमा नै विवाद परेकोमा क्षेत्रगत अध्ययन गरी प्रमाण हेरी मूल्यांकन गरी निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो तथ्यमा नै विवाद परेको देखिँदा यस अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी रिट क्षेत्रबाट हेरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या.प्रचण्डराज अनिल १. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. म निवेदकको धरान औद्योगिक क्षेत्रस्थित हिमाली रत्न उद्योग प्रा.लि. खानी विभागबाट ०४१।७।२७ मा ताप्लेजुङ जिल्ला पाब्रङ अन्तर्गत काली पोखरीको मूल चिन्ह १४५७ फिट उचाईको विन्दुबाट सिधा उत्तर ११४ माइल सोबाट पूर्व ५६० गजको बिन्दू पूर्व ३२० गज दक्षिण ९६८ गज लम्बाई ९६८ चौडाई ३२० वर्ग माइल ११ण् क्षेत्रमा बेरिल खानी खोल्ने र खोज्ने प्रमाणपत्र पाई २०४६ आषाढ मसान्तसम्म नवीकरण गराउँदै खानी सञ्चालन गर्दै आएको थिएँ । विपक्षी ताप्लेजुङ वन संरक्षण विशेष अदालतले वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ बमोजिम म निवेदकलाई गैरकानुनी रुपले लाग्नै नसक्ने निकायमा मुद्दा दर्ता गरी मैले उत्पादन गरेको ५०० के.जी. बेरिल मध्ये १२९ के.जी. उच्च गरेको रत्न र ३७१ के.जी. बेरिल समेत उक्त विशेष अदालतले पक्राउ गरी म समेतलाई गैरकानुनी थुनामा राखेकोमा यसै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको २०४५ को रि.नं. १०८१ बाट खानी ऐन बमोजिम अनुमति लिई खानी सञ्चालन गरेको कुरा वन संरक्षण विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन, खानी ऐन बमोजिमको विषय वस्तुलाई वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने र थुनामा राख्ने काम अधिकार क्षेत्र विहीन भएको भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको थियो । म थुनाबाट मुक्त भएपछि गैरकानुनी रुपले कब्जामा लिएको ५०० बेरिल फिर्ता पाउँ भनी खानी तथा भूगर्भ विभागमा निवेदन दिएको र खानी तथा भूगर्भ विभागले ०४६।१।१९ मा वन विभागलाई उद्योगबाट उत्पादित भई कब्जा गरिएको सामान फिर्ता दिनु भनी पत्र दिएकोमा विपक्षी वन विभागले यस विभागबाट दिएको इजाजतपत्रको क्षेत्र बाहिर अन्य वन क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गरी उत्पादन गरेकोमा वन संरक्षण विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको भनी र सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटनिवेदनमा थुनाबाट मुक्त गर्नेसम्म आदेश भएको चलिरहेको मुद्दा खारेज वा बदर गर्ने आदेश भएको नदेखिएको भनी मेरो गैरकानुनी रुपले कब्जा गरेको ५०० के.जी. बेरिल खानी विभागले फिर्ता नदिनु अधिकार विहीन अदालतमा मुद्दा चलाई रहनु सम्मानीत अदालतको आदेश तथा अ.बं. ३५ नं. विपरीत भएको र उक्त कार्यबाट मेरो संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको उपचारको अन्य प्रभावकारी उपाय नहुँदा नेपालको