निर्णय नं. ९२२४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२२४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७१/०६/०६ ४३२७ नेकाप २०७१, अङ्क ८, नि.नं.९२२४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।६।६।२ ०७१-WH-००१५ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदक : भारत, जलपाईगुडी शान्तिपाडा ग्राम घर भई हाल काठमाडौं कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, त्रिपुरेश्वरमा थुनामा रहेका बनकट ग्वालाको नाति, लोबर्ट ग्वालाको छोरा वर्ष ३० को आनन्द ग्वालासमेत विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंसमेत § रिट निवेदकहरू भारतीय नागरिक रहेको भन्ने आधारमा निजहरूलाई अ.बं. ११८ को देहाय ३ नं.बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/५/२ मा आदेश भएको देखिए तापनि अ.बं. ११८ को देहाय ३ नं. को कानूनी व्यवस्थामा “नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधको कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अड्डाले निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ” भन्ने रहेको छ । रिट निवेदकहरू नेपालमा स्थायी बसोबास नभएका भारतीय नागरिकहरू भए पनि निजहरूउपर लगाइएको चोरीको अभियोग दावीमा निजहरू चोरीको पटके कसुरदार हुन् भन्ने नदेखिँने । § कानूनी व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक साधारण चोरी गर्नेउपर चोरीको १२ नं. बमोजिमको अभियोग दावी भएको मुद्दामा अ.बं. ११८(३) को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा रहेको अभियुक्तको सम्बन्धमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने सम्बन्धमा अ.बं. ११८ को देहाय ५ नं. समेतलाई विचार गरी कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने । § थुनामा राख्ने अख्तियारी भएकै भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई पुर्पक्षको लागि नै किन नहोस् थुनामा राख्दा कानूनसङ्गत आधार र कारण हुनैपर्छ । कानूनको जथाभावी प्रयोगले न्यायलाई पराजित गर्छ भन्नेतर्फ सचेत रही न्यायकर्ताले न्यायिक विवेक पुर्याएर कार्य गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, मोहनकुमार अधिकारी र वसन्तराज फुयाल विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § मुलुकी ऐन,अ.बं. १७ नं. § मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १, १२, २१नं. § अ.बं. ११८ को देहाय ३, ५ नं. आदेश न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र ठहर देहायबमोजिम छ : १. तथ्य खण्ड : १.१ रिट निवेदकको सङ्क्षिप्त रिट निवेदन व्यहोरा : हामी निवेदकहरूलाई मिति २०७१/४/७ मा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २२ मा घुमफिर गरिरहेको अवस्थामा कुनै आधार प्रमाणबिना हचुवाको भरमा प्रहरीद्वारा पक्राउ गरिएकोमा प्रितमबहादुर राना मगरले मिति २०७१/३/१६ मा नगद चोरी गर्ने व्यक्तिहरू यिनै पक्राउ परेका व्यक्तिहरू हुन् भनी कारवाही गरिपाउँ भनेर दिएको जाहेरीअनुसार हामीहरूमाथि मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १ नं. को कसुर अपराधमा ऐ.को १२ नं. बमोजिमको सजाय हुन र ऐ.को २१ नं. बमोजिमको बिगो दिलाई भराई पाउनसमेतको माग दावी लिई मिति २०७१/४/२९ मा नेपाल सरकारद्वारा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । सो सम्बन्धमा हाम्रो अधिकारप्राप्त अधिकारीका साथै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत इन्कारी बयान रहेको छ । तर प