निर्णय नं. ४२०९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२०९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४४/०३/२५ २९८० निर्णय नं. ४२०९ ने.का.प. २०४७ अङ्क १० पूर्णइजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४४ सालको रि.पू.इ.नं. ५५ आदेश भएको मिति: २०४४।३।२५।५ मा निवेदक : सदर जेल, काठमाडौंमा थुनामा रहेको सिद्दिक अब्दूल खान विरुद्ध विपक्षी : त्रि.वि.भन्सार कार्यालय गौचरसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) दण्ड सजायँको ३८ नं. मा उल्लेख भएको कैदको हद भन्ने वाक्यांशले ऐन ऐनमा लेखिएका कैदको उपल्लो हदलाई मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५(१) बमोजिम एकवर्ष कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना नतिरे जरिवाना बापत ४ वर्ष कैद गर्ने लगत दिएको कानुन अनुरुप नै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह १. प्रस्तुत रिटनिवेदन निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ । २. म निवेदक मिति २०४१।१२।७ का दिन शा.ने.वा.नि. को लंका, काठमाडौं उडान मार्फत काठमाडौं आउँदा मेरो झिटी गुण्टाबाट २ किलो ५९ ग्राम सुन टुक्रा ११ बरामद भएको भनी उक्त सुन भन्सार चोरी पैठारी गर्ने नियतबाट ल्याएको भनी मेरो साविती बयान प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालयबाट गराइयो र उक्त बयानको आधारमा विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०४२।५।१७ गते निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ५(१) ले सो सुन जफत गरी सोही ऐन अनुसार बिगो रु. ५,४७,१३७। जरिवाना गर्ने गरी फैसला भएको थियो । सो फैसलाको आधारमा प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालयले जि.का. सदरखोर शाखालाई कैद ठेकी पठाएको पत्रको बोधार्थ मैले प्राप्त गरेको छु । उक्त प्रत्यर्थी कार्यालयको निर्णय बमोजिम मैले मिति २०४१।१२।७ बाट मिति २०४२।१२।६ सम्ममा कैद वर्ष १ भुक्तान गरेको र जरिवाना नतिरे बापत मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको महलको ३८ नं. बमोजिम कैद वर्ष १ समेत मिति २०४३।१२।६ मा व्यतित गरी सकेकोले मेरो लगत सोही बमोजिम भई मैले छुट्कारा पाउनु पर्ने भनी प्रत्यर्थी कारागार शाखालाई भन्दा हामीलाई जरिवाना नतिरे बापत कैद वर्ष ४ गर्न पत्र प्राप्त भएकोले त्यसै अनुसार लगत राखी सकेको छ भनी अहिले छुट्कारा पाउँदैनौं भनेबाट यो रिटनिवेदन गर्न आएको छु । मैले जरिवाना बापत कति कैद बस्नु पर्ने हो भनी मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को अध्ययन गर्दा जरिवाना वा सरकारी बिगो बापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको हदमा नबढ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्दछ भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको र निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ५(१) मा लेखिएको कैदको हद १ वर्ष छ तसर्थ उक्त जरिवाना बापत कैद ठेक्दा १ वर्ष भन्दा बढी कैद ठेक्न मिल्ने देखिँदैन । अतः प्रत्यर्थी त्रि.वि.स्थल भन्सार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०४२।५।१७ मा भएको फैसलाले १ वर्ष कैद र जरिवाना बापत कैद वर्ष १ समेत जम्मा कैद वर्ष २ मात्रको अभिलेख राख्नु पर्नेमा जम्मा कैद वर्ष ५ को राखिएको अभिले