निर्णय नं. ४२१३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२१३ - उत्प्रेषण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४७/०८/१२ २९६३ निर्णय नं. ४२१३ ने.का.प. २०४७ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत २०४६ सालको रिट नं. ६८८ आदेश भएको मिति: २०४७।८।१२।४ मा निवेदक : जि.सिराह विष्णुपूर गा.पं. वा.नं. ६ बस्ने उतिमलाल यादव विरुद्ध विपक्षी : पू.क्षे.अदालत, धनकुटासमेत विषय : उत्प्रेषण (१) निवेदकले पुनरावेदनको अनुमतिको लागि दिएको निवेदन एवं पुनरावेदनमा जुन वतन लेखेको छ सोही वतनमा अदालतबाट म्याद जाने । (प्रकरण नं. १७) (२) वतन परिवर्तन भएको जानकारी औपचारिक रुपमा निवेदकले अदालतलाई दिएको प्राप्त मिसिलबाट देखिन्न, यस्तो अवस्था निवेदकले पू.क्षे.अ. मा प्रस्तुत गरेको पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन एवं पुनरावेदनमा समेत दिएको वतनमा म्याद तामेल भएको र तामेल भएको म्याद अ.बं. ११० नं. को रीत पुगेको र सो म्यादमा हाजिर नभएकोबाट कानुन बमोजिम रीत पुर्याई मुद्दा डिसमिस गर्ने गरेको आदेश कानुनी त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश न्या.बब्बरप्रसाद सिंह १. नेपालको संविधान ०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । २. जिल्ला सिराहा विष्णुपुर गा.पं. अन्तर्गतको तत्कालीन मैजेवस्तुपुर जगनाथपुर वसठियामा मेरा पुर्खाले निजी खर्च लगाएर आफ्नो निजी नम्बरी जग्गामा पोखरी खनाउनु भएको थियो । २००४ सालको सर्पट नापी हुँदा उत्तर निमको गाछी, दक्षिण डिलबाट डगर, पूर्व पोखरीको डिल लक्ष्मीज्ञानचन्द्र पश्चिम घुटर मुकरको घर यति ४ किल्ला भित्र कायम भएको अर्ध १६।८ ज तुल २२ जे को जग्गा बिगहा ०–१८–१२ को जग्गा मेरो नाउँमा नापी दर्ता भई मालपोत मिनाहा भएको थियो लेखिए बमोजिमको पोखरी अध्यावधी मैले भोगचलन गरी हालसम्म मेरै भोगााधिकार भित्र छ । उक्त पोखरी सर्भे नापी हुँदा मेरो नाउँमा दर्ता हुन नसकी दर्ता छूट भएको यस्तोमा विष्ण्ुुापुर गा.पं.ले गैरकानुनी रुपमा डाँक बढाबढ गराई विपक्षी जगवीरलाई ठेक्का दिई खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई हक कायम गरी दर्ता समेत गरी पाउँ भनी सिराहा जिल्ला अदालतमा फिराद गरेको थिएँ । ३. शुरु सिराहा जिल्ला अदालतबाट मेरो फिरादलाई हदम्याद भित्र दायर नभएको भन्ने आधारमा खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो उक्त शुरु फैसलालाई सगरमाथा अञ्चल अदालतले सदर गरेको थियो । ४. जिल्ला अदालत तथा अञ्चल अदालतले गरेको फैसलामा सार्वजनिक महत्वको कानुनी त्रुटि भएकोले पुनरावेदनको अनुमतिको लागि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा सो अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई प्रतिवादीको नाउँमा म्याद तामेल भई कारवाही चल्दा कै अवस्थामा प्रतिवादी गा.पं. कार्यालयसंग मिलापत्र गर्न वार्ता चल्दा प्रतिवादीले पोखरीमा मेरो हक भोगलाई स्वीकार गरी सोही बमोजिम मिलापत्र गर्न संयुक्त दर्खास्त पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा प्रस्तुत गरेको थियो । पू.क्षे.अ. बाट मिलापत्र गर्न नमिल्ने व्यहोरा जनाई आदेश भएको र ०४३।७।२७ को आदेशले उक्त मुद्दा मुलतवी रहन गयो । यसरी मुलतवी रहेबाट मुद्दाका दुवै पक्षलाई तारेख टुटाएको थियो । ०४६।१।२० गते तिर मुद्दा डिसमिस भई विपक्षीले जितेको कुरा सुनी पु.क्षे.अ. मा गई बुझ्दा ०४५।२।५ को पू.क्षे.अ. को आदेश बमोजिम उक्त मुद्दा मुतलवी जगाई मेरा नाउँमा ७ दिने म्याद मिति ०४५।२।९ मा जा