निर्णय नं. ४२१४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२१४ - उत्प्रेषण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४७/०१/०२ २२९९ निर्णय नं. ४२१४ ने.का.प. २०४७ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १३२४ आदेश भएको मिति : २०४७।१।२।१ मा निवेदक : सि.पा.जिल्ला कटकसिला गा.पं.वा.नं. १ बस्ने रुद्रबहादुर न्यौपाने विरुद्ध विपक्षी/प्रत्यर्थी : प्र.जि.अ. सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कार्यालयसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) अंश र जग्गा मुद्दामा कारवाही किनारा गर्ने अधिकार प्र.जि.अ. लाई कानुनले दिएको पाइन्न, आफ्नो अधिकारको अतिक्रमण गरी त्यस्तो कागज गराएको भए पनि त्यस्तो कागज अनधिकृत भई मान्यता समेत पाउन सक्ने अवस्थाको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ । २. विपक्षी प्रमुख जिल्ला अन्तर्गतका प्रहरी कर्मचारी ०४५।११।१६ मा मेरो घरमा आई गुन्जबहादुर न्यौपानेले तपाईको विरुद्धमा अंश र जग्गा विरुद्धको मुद्दा दिएकोले पक्राउ गरी दाखिला गर्ने आदेश छ भनी प्रहरीले भन्दा गुन्जबहादुर मेरो अंशियार होइन निजलाई जग्गा दिनु छैन म जान्न भन्दा प्रहरीको डरको मारे प्रहरीसंग लागी विपक्षी कार्यालयमा गएँ । ०४५।११।१६ गतेदेखि १८ गतेसम्म खान पनि नदिई राखेपछि ०४५।११।१८ गते प्र.जि.अ. ले गुन्जबहादुरलाई अंश र तिम्रो नाउँमा भएको सबै जग्गा गुन्जबहादुरलाई दिनुपर्छ भनी हप्की दप्की समेत दिएको र विपक्षी समेत सोही ठाउँमा बसी मलाई गाली गर्न थाले । विपक्षी प्र.जि.अ. अन्तर्गत का.ना.सु. भुपेन्द्र भन्नेले केही लेखेका र केही नलेखेका कागजमा सही गर भनेपछि म पढ्न जान्दिन पढी वाची नसुनाई सही गर्दिन भन्दा विपक्षी प्र.जि.अ.को ना.सु. भुपेन्द्र र प्रहरीले हिर्काउन थालेपछि डरको मारे उक्त कागजहरुमा सहिछाप गरिदिएँ । यसरी जबरजस्ती इच्छा विरुद्ध विपरीत अधिकार क्षेत्र विहीन कागज गराएपछि विपक्षी कार्यालयका मुद्दा शाखाका कर्मचारीले ०४५।१२।१८ गते जि.का. चौतारामा हाजिर हुन आउनु भनी तारेख तोकी तारेख पर्चा समेत दिए । विपक्षी गुन्जबहादुर न्यौपानेको के कुन व्यहोराको निवेदन लिई पक्राउ गरी थुनामा राखी कागज गराउने पुनः तारेखमा राख्ने काम कारवाही बदर गर्ने प्रभावकारी कानुनी निकाय नभएकोले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको शरणमा आएको छु । विपक्षी गुन्जबहादुर न्यौपानेको जग्गा र अंश विषयको निवेदन लिने र सो निवेदनलाई मुद्दामा परिणत गरी तारेखमा राख्ने अधिकार समेत विपक्षीलाई कुनै कानुनले दिएको छैन । अंश जग्गा सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै कानुनले प्रदान गरेको छैन । यसरी अधिकार विहीन निकायले गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ । साथै हाल यो सम्बन्धी कुनै काम कारवाही नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रुद्रबहादुर न्यौपानेको रिटनिवेदन । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरु बाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश । ४. यसमा निवेदनमा उल्लेख भएको अंश र जग्गा विषय यो रिटनिव