निर्णय नं. ४२१५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२१५ - उत्प्रेषण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४७/१०/२४ २९४५ निर्णय नं. ४२१५ ने.का.प. २०४७ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ८७३ आदेश भएको मिति: २०४७।१०।२।४ मा निवेदक : जि.ओखलढुड्डा ठूलाछाप गा.पं. वा.नं. २ बस्ने दशरथचन्द्र कार्की विरुद्ध विपक्षी : श्री प्रशासकीय अदालत, बबरमहलसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) सफाइको बारेमा पहिलो स्पष्टीकरण एउटा आरोपमा र सजायँ प्रस्तावित गर्दा अर्को आरोपमा दोश्रो स्पष्टीकरण माग गरेकोले सफाइको मौका नदिएको आरोपमा सजायँ प्रस्तावित गरेको देखिँदा यी सबै कारवाहीहरु कानुन अनुकूल नहुँदा यस्ता कारवाहीहरुलाई कानुन सम्मत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) (२) कुनै पनि व्यक्तिको हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निर्णय गर्ने अधिकारी आफैंले सफाइको मौका समेत प्रदान गरी आवश्यक सबूद प्रमाण बुझी सोको मूल्यांकन समेत गरी निर्णयमा पुग्नु अनिवार्य हुन्छ । (प्रकरण नं. २०) (३) पुनरावेदनको अनुमति सर्वोच्च अदालतबाट प्रदान गरिएमा सो को पुनरावेदन लाग्ने हुँदा यस्तोलाई निश्चित उपचारको बाटो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २२) (४) सजायँ गर्न पाउने अधिकारी आफैंले कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण लिई आफूले न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी सजायँ दिने अधिकारी बाहेक अन्य अधिकारीबाट लिइएका स्पष्टीकरण सम्बन्धी कारवाहीलाई ग्रहण गरी शाखा अधिकृत स्तरबाट उठेको टिप्पणीको आधारमा तह तह भई आफ्नो छेउ आएपछि त्यस्तो टिप्पणी निर्णयलाई स्वीकृत गरेको निर्णय पर्चा र निर्णयलाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको पुनरावेदन फैसला समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय एवं फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. २३) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रामप्रसाद खनाल अवलम्वित नजीर: पदमबहादुर बुढाथोकी विरुद्ध जि.प्र.का. ओखलढुड्डा भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा र निवेदक चक्रपाणी द्विवेदी विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणका मुद्दामा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. विपक्षी मध्येको कोशी अञ्चलाधीशज्यूले भ्र.नि. ऐन, २०१७ अन्तर्गत विशेष प्रहरी विभागको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०४४।८।२२ मा म निवेदकलाई आफ्नो जिम्मामा रहेको श्री ५ को सरकारको विनियोजन रकम बदनियत गरी हानी नोक्सानी गरी मास्ने, निजी प्रयोगमा लगाउने प्रयत्न समेत गरे गराएकोले नि.से.नि.को २०२१ को नियम १०.६(७), को अभियोगमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय आदेश भएकोमा मेरो चित्त नबुझी प्रचलित कानुनका म्यादै भित्र प्रशासकीय अदालत समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०४६।७।१८ मा शुरु निर्णय नै मनासिब ठहर्याई पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भनी फैसला भयो । उक्त फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि विद्यमान भई म निवेदकको कानुनको समान संरक्षणको हक हनन भएको हुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्रको शरणमा आएको छु । ३. सर्वप्रथम मिति २०४४।८।२२ को निर्णयद्वारा हटाउने गरी निर्णय भएकोमा