निर्णय नं. ४१९२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४१९२ - उत्प्रेषण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४८/०८/२५ २६४४ निर्णय नं. ४१९२ ने.का.प. २०४७ अङ्क ८ पूर्णइजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०४७ सालको रि.पू.इ.नं.५५ आदेश भएको मिति: २०४७।८।२५।३ मा रिट निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जि.अ.का विचारी, अमीरबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : बागमती अञ्चल अदालतसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) बढुवाको सिफारिश उपरको उजूर सुन्ने अधिकारीले बढुवाको सिफारिश ठीक छ छैन भनी हेर्न जाँच्न सक्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) पुष्ट्याई बेगरको अत्यूत्तमले कानुनी मान्यता नपाउने हुँदा त्यस्तो अत्यूत्तमले उक्त अत्यूत्तमको अड्ढ प्राप्त गर्ने हक अधिकारको सृजना गर्न सक्दैन, बढुवा सिफारिश उपर उजूर सुन्ने अधिकारीले कार्यसम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन कानुन बमोजिम नभएकोमा कानुन बमोजिम जे जस्तो हुन आउँछ मिलाई सो अनुसार नामावली संशोधन गर्न नसक्ने बन्देज निजामती सेवा नियमवाली, २०२१ ले गरेको नपाइने । (प्रकरण नं. ११) (३) कुनै कारवाही निर्णय कानुन बमोजिम भए नभएको हेर्ने अधिकार उजूर सुन्ने अधिकारीलाई सदैव हुने । (प्रकरण नं. ११) (४) उजूर सुन्ने अधिकारीको शास्वत अधिकार ९क्ष्लजभचभलत एयधभच० लाई त्यसै कुण्ठित तुल्याउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (५) मूल्यांकन एवं सुपरीक्षण गर्ने अधिकारीले कानुन बमोजिम अतिउत्तमको पुष्ट्याई गर्नु पर्नेमा सो गरेको छैन भने त्यस्तोमा निज अधिकारीले अत्यूत्तम पछि हुन आउने उत्तम नै दिएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सरकारी उपन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवलाल राज, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह १. प्रस्तुत रिटनिवेदन सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरु बीच राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएकोमा तथ्य यस प्रकार छ :– २. सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा रिक्त डिठ्ठा पद १ बढुवाद्वारा पुर्ति गर्ने भई मिति २०४६।४।३२ मा बसेको बढुवा समितिको बैठकले म निवेदकलाई बढुवा गरिएको सो बढुवा निर्णय उपर चित्त नबुझी विपक्षी हरिबहादुर श्रेष्ठले बागमती अञ्चल अदालतमा उजूरी दिएकोमा बागमती अञ्चल अदालतका अं.न्या.दिलीपकुमार पौडेलले मिति २०४६।७।२७ मा म निवेदकले प्राप्त गरेको का.स.मु. वापतको अन्यूत्तमको नम्बर घटाई विपक्षीको समान बनाई विपक्षीले म भन्दा ४ दिन अगाडि बहिदार पदमा नियुक्ति लिएको आधारमा मेरो भन्दा ०.२१ बढी अड्ढ ल्याएको भनी उक्त मिति २०४६।४।३२ गतेको बढुवा समितिको निर्णय बदर गरी विपक्षी हरिबहादुर श्रेष्ठलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णयले मलाई बढुवा हुने अधिकारमा आघात पर्न गएको र अन्य कानुनी उपचारको बाटो नहुँदा निवेदन गर्न आएको छु । का.स.मू. फाराममा मैले बढी अड्ढ प्राप्त गरेको छु । का.स.मू. फाराममा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले दिएको नम्बरलाई पुनरावेदन सुन्ने अञ्चल अदालतलाई घटबढ गर्ने अधिकार छैन दैनिक कामकाजको निरीक्षण र निर्देशन गर्ने व्यक्ति बाहेक अरुलाई कामको मूल्यांकन गर्ने अधिकार हुँदैन । अञ्चल अदालतबाट निर्णयमा का.स.मू. फाराममा अत्युत्तम अड्ढ प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा पुष्ट्याई नगरेको हुँदा अत्युत्तम प्राप्त गर्ने जति व्यक्तिको उत्तम नै मान्नु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ