निर्णय नं. ४२१६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२१६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४७/१०/०४ ३२१२ निर्णय नं. ४२१६ ने.का.प. २०४७ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ९५७ आदेश भएको मिति: २०४७।१०।४।६ मा निवेदक : ल.पु.न.पा. वा.नं. ४ बस्ने श्रीमती मिना श्रेष्ठको हकमा विष्णुभक्त श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, चारखालसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) कानुनले दिएको बाटाको म्याद बाहेकको अरु कुनै छूटबाट थुनामा राखी व्यक्तिको मौलिक हक कुण्ठित गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. १०) (२) कानुनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न अधिकार पाएकाले, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा व्यक्तिको अधिकार समेत प्रति चनाखो भई संविधान प्रदत्त मौलिक हकको आदर गर्दै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (३) थुनामा राख्दा पूरै २४ घण्टा उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने संविधान तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को कानुनी प्रावधानको मनसाय होइन । अधिकार प्राप्त व्यक्तिले हिरासतमा राख्ने अवधिको सीमान्त समय २४ घण्टा मात्र मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (४) पूर्व आदेशको निरन्तरताबाट थुनछेकका लागि आदेश गरिएको हुँदा सो गैरकानुनी म्याद थप लगायतका कामलाई मान्यता दिन नमिल्ने भएकोले थुनाको वर्तमान स्थिति परिवर्तनलाई आधार बनाई निवेदिकाले अझै पनि थुनामा बसिरहन पर्ने भयो भने सो म्याद थपको आदेश बदर गरेको केही औचित्य रहँदैन र यस्तो तर्कको आधारमा रिटनिवेदन खारेज गर्ने हो भने यसले नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा १४ को उपधारा (छ) ले गरेको संवैधानिक व्यवस्था नै ९मभाभबत० निष्कृय हुने । (प्रकरण नं. ११) (५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(छ) ले प्रदान गरेको हक पनि मौलिक हक हो । यस्तो मौलिक हक कुण्ठित भएमा संविधानको धारा ८८(२) ले त्यस्तो मौलिक हकको प्रचलनको लागि यस अदालतमा आउन सक्ने संवैधानिक उपचार प्रदान गरेको पाइने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान अवलम्बित नजीर: रि.फु.नं. १३ पलट विरुद्ध अञ्चल अदालत जनकपुरको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अनुसार दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. ल.पु.जि., ल.पु.न.पा. पुल्चोक स्थित मेरा एकाघरमा बस्ने मेरी श्रीमती मीना श्रेष्ठलाई मंसीर १० गते विहान १० बजे प्रहरीहरु आई पक्राउ गरी लगेको, के कारणले हो, कहाँ लगेका हुन्, सो केही थाहा भएन, यस्तैमा मिति २०४७ मंसीर २१ गते का.जि.अ. मा जाँदा मेरी श्रीमती मीना श्रेष्ठलाई अञ्चल सरकारी वकीलको कार्यालयबाट म्याद थपको लागि भनी श्री का.जि.अ. मा उपस्थित गराएको थाहा पाई अघि नै चलिरहेको गोपाल लामा समेत प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सम्बन्धित देखाई बयान कागज गराई म्याद थप गर्न ल्याएको मिसिल हेर्दा २०४७ मंसीर १९ गते पक्राउ गरी ल्याई बयान गराई म्याद थप गर्नलाई मिति २०४७ मंसीर २१ गते २ बजे का.जि.अ. मा ल्याइएकोमा २४ घण्टा भित्र म्याद थपका लागि नल्याइएको अवस्थामा म्याद थप गर्ने अधिकार अदालतलाई नभएकोले म्याद थप गर्न मिल्दैन भन्ने विषयमा वहस हुँदा म्याद थप्ने आदेश भयो । आदेशमा