निर्णय नं. ८७५५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७५५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६८/१२/२९ ३८४० ने.का.प. २०६९, अङ्क १ निर्णय नं ८७५५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय संवत् २०६८ सालको रिट नं. WO–०२२३ फैसला मितिः २०६८।१२।२९ मुद्धा :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जिल्ला गोरखा, बुङकोट गा.वि.स.वडा नं ६ घर भई हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा रहेका चिरञ्जिवी वाग्ले विरुद्ध विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत § फैसलानुसार फैसला भएको ६० दिनभित्र आफूलाई लागेको कैद जरीवाना भोग्न, तिर्न बुझाउन मञ्जूर भै अदालतमा उपस्थित भएमा कैद जरीवानाको सजायमा २० प्रतिशत मिन्हा दिनुपर्ने गरी सम्बन्धित पक्षलाई बाध्यात्मक रुपमा दिइने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था दण्ड सजायको ४१क नं. ले गरेको हो । उक्त ऐनले तोकिदिएको समयावधिभित्र कैद जरीवाना लागेको व्यक्ति उपस्थित भै आफूलाई लागेको सजाय मिन्हाको मागदावी गरेमा सजाय कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा अधिकारीले अन्यथा हुने गरी आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन तथा कानूनले प्रदान गरेको हक वा सुविधा दिन इन्कार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § सार्वजनिक जबाफदेहीको पद समाल्ने पदाधिकारीले कुनै पनि ऐन कानूनद्वारा तोकिएका प्राबधान सही तथा समान रुपले पालना र कार्यान्वित गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको गलत प्रयोगबाट व्यक्तिको कानूनप्रदत्त हक, अधिकार वा सुविधा अतिक्रमित हुन हुँदैन भन्ने सार्वजनिक पदाधिकारीले सदैव ख्याल राख्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) § कानूनमा भएको व्यवस्था सबै व्यक्तिका हकमा समान रुपमा क्र्रियाशील हुन दिनु फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तोकिएका अधिकारीको कर्तव्य हुन आउँछ । कानूनद्वारा प्रदान गरिएको हक वा सुविधा उपभोग गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तो हक वा सुविधा प्रदान गर्न इन्कार गर्नु कानूनप्रतिकूल हुने । § कसूरदारको हितमा गरिएको कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग र पालन गर्दा निजको हितप्रतिकूल हुने गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीबाट काम र व्यवहार गर्न नमिल्ने । § कानूनबमोजिम स्वयं अदालतमा उपस्थित हुन मुनासिव माफिकको समय र मौका नै नदिई २४ घण्टाभित्र नै पक्राउ गरिएको र सोही आधारमा आफै उपस्थित हुन नआएको भनी दण्ड सजायको ४१ नं.को कानूनले प्रदान गरेको सुविधा दिन इन्कार गर्न न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सन्तोषकुमार महतो विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २३नं, २३क., ४१क नं. आदेश न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२)बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– म निवेदक समेत उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भइ चलेको गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।१२।२ मा फैसला हुँदा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको रु.२,०३,०५,६४७।७४ सम्पत्ति जफत हुने तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम विगोअनुसार रु.२,०३,०५,६४७।७४ जरीवाना र १ वर्ष ६ महिना कैद हुने फैसला भएको थियो । उक्त फैसल