निर्णय नं. ४१९६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४१९६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४७/०८/०९ २२९६ निर्णय नं. ४१९६ ने.का.प. २०४७ अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ६४१ आदेश मिति : २०४७।८।९।१ मा निवेदक : का.जि.कोटेश्वर स्थित स्वस्तिक टेक्सटाइल प्रोडक्टर प्रा.लि.को तर्फबाट मुरलीधर अग्रवाल विरुद्ध प्रत्यर्थी : श्री अन्तःशुल्क कार्यालय, काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (१)निवेदकको उद्योगले उत्पादन शुरु भएको मितिदेखि ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क सुविधा पाउने नै देखिएको हुनाले अन्तःशुल्क लगाउने र असूल गर्ने सम्बन्धी अन्तःशुल्क कार्यालयको पत्र लगायतका सबै काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. मिति ०४२।११।१३ मा इजाजतपत्र प्राप्त गरी तोकिएको शर्त अनुसार एक वर्ष भित्र काबू बाहिरको परिस्थिति परी उत्पादन शुरु गर्न नसकी उद्योग विभागको स्वीकृतिले म्याद थप भई मिति ०४५।८।१८ देखि नियमित उत्पादन शुरु गरेको रिट निवेदकको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को त्यसबखत लागू रहेको दफा १०(ग) को खण्ड (२) अन्तर्गत उद्योग संचालन भएको मितिदेखि ३ वर्ष अन्तःशुल्क छूटको सुविधा पाउनेमा प्रत्यर्थीले ०४५।८।१४ को च.नं. १९६१ को पत्रद्वारा अन्तःशुल्क बुझाउन लेख्नु भयो । यसमा पटक पटक छलफल हुँदा पनि बुझाउनु पर्ने निचोड भई अन्तःशुल्क बुझाई आउनु परेको छ । ३. ०४४।७।१ गते औ.व्य.ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन पश्चात दफा १०(च) को खण्ड (२) ले पनि उक्त दफा प्रारम्भ हुनु अगावै अनुमति प्राप्त गरी अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि भित्रै उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिमको सुविधा, सहुलियत र संरक्षण पाउने छ भन्ने किटानी कानुनी प्रावधान भएकोमा अन्तःशुल्क लिइरहनु अवैध हो । नेपालको संविधानको धारा ५८ तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ ले समेत कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर कसैले उठाउन वा असूल उपर गरी लिन पाउने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । ०४२।११।१३ गते इजाजतपत्र प्रदान हुनु पूर्व नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले यस उद्योगको हक हितमा प्रतिकूल असर नपुर्याउने, प्रत्यर्थीले मिति ०४५।८।१४ मा लेखेको अन्तःशुल्क दाखिल गराउँदै जानु पर्ने भन्ने पत्र समेत बदरभागी छ । प्रत्यर्थीको उपरोक्त काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा १५ लगायत धारा ५८ को संवैधानिक हक, तत्कालिन औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) तथा वर्तमान औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(च)(२) समेत अन्तर्गतको कानुनी हक अवरुद्ध भएकोले ०४५।८।१४ को उक्त पत्र समेत बदर गरी उत्पादन शुरु भएको मितिले ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छूटको सुविधा प्रदान गरी सो अवधिभित्र उठाई लिएको सम्पूर्ण अन्तःशुल्क रकम रिट निवेदकलाई फिर्ता दिनु भन्ने प्रत्यर्थीको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ साथै यो रिटनिवेदनको अन्तिम टुड्डो नलागेसम्म अन्तःशुल्क असूल उपर नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रत्यर्थीको नाममा अन्तरिम आदे