निर्णय नं. ४२२७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२२७ - उत्प्रेषण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४७/०९/१२ ३०१० निर्णय नं. ४२२७ ने.का.प. २०४७ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ६२६ आदेश भएको मिति : २०४७।९।१२।२ मा निवेदक : कञ्चनपुर जिल्ला खुडा गा.पं. वा.नं. ९ बस्ने तारा गिरी विरुद्ध विपक्षी : वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष घनश्याम गिरीसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३ र ऐ.नियमावलीको नियम ३, ७, ८ र १२ बमोजिम एकाका नाउँमा नापी भएको जग्गाको नापी बदर गरी अर्कोको नाउँमा दर्ता गरी दिने निर्णय गर्ने अधिकार वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगलाई प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण मणी रिसाल प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपालको संविधान ०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. कञ्चनपुर जिल्ला सुडा गा.पं. वडा नं. ९ मा रहेको साविक प्र.नं. ३(ख) दै.जि.वा.नं. १ को अं. बिगहा १–१–० जग्गा ऐलानी पर्ति जग्गा भएको र सो जग्गामा केही वर्ष अघिदेखि म र मेरो परिवारका अरु सदस्यहरुले आफ्नो श्रम लगाई खेती गरिआएको र पछि सो जग्गामा हाम्रो घरवास समेत भयो । यसरी हामीले भोगचलन गरी आएकोमा ०३७ साल सम्म कसैको उजूर विरोध थिएन । ०३६ सालमा सर्भे नापी भयो । सो नापी हुँदा उक्त जग्गाको जग्गा धनीमा मेरै नाम उल्लेख भई सुडा गा.पं. वडा नं. ९ कि.नं. ११५ क्षे.फ. ०–०–१८ ऐ.ऐ.कि.नं. ११ क्षे.फ. ०–१३–१ ऐ.कि.नं. १२० क्षे.फ. ०–७–१६ को ३ कित्ता कायम भयो यसरी ०२७ सालदेखि भोगचलन गरी ०३६ सालमा मेरा नाउँमा नापी दर्ता समेत भएको जग्गालाई लिएर विपक्षी परेनाथ गंगाराम नाथ २ जनाले उक्त मेरा नाउँमा दर्ता भएको जग्गामा निजहरुको जग्गा घुसेको छ हाम्रो जति हाम्रो नाउँमा नापी कायम गरिपाउँ भनी मिति ०३७।११।२८ मा बिन्तिपत्र दिएछन् । सो बिन्तिपत्र आवश्यक कारवाहीको लागि आएको रहेछ सोही बिन्तिपत्रको आधारमा विपक्षी कञ्चनपुर वन क्षेत्र सु.उ.आ.ले हेरी निर्णय गरेको रहेछ । निर्णयमा मिति ०३९।१२।६ मा क्षेत्रीय बसोवास कार्यालयले दिएको रायलाई समेत आधार बनाएको रहेछ । क्षेत्रीय बसोवास कार्यालयले उक्त मितिमा के राय दिएको हामीलाई थाहा छैन । परन्तु विपक्षी आयोगका अध्यक्ष ज्यूले सुडा ३(ख) कि.नं. र क्षे.फ.को जग्गा हामीहरुको नाउँबाट बदर गरी बसोवासको निमित्त नियमानुसार गंगाराम र परेनाथका नाउँमा दर्ता गरी दिने भनी ०४५।१२।१७ मा निर्णय गर्नु भएछ । ३. सर्वप्रथम सो निर्णय गर्दा कुन जग्गाको के कति क्षेत्रफलको हामीहरुका नाउँमा दर्ता भएको बदर भएको हो भन्ने कुरा निर्णयमा छैन सुडा ३(ख) कि.नं. र क्षेत्रफलको जग्गा तारा गिरी समेतको नाउँबाट बदर गरी दिएको छ र विपक्षीहरुका नाउँमा दर्ता गरी दिने ठहर्छ भनी निर्णय भएबाट सो निर्णय बिलकुल भ्रमपूर्ण छ र न्यायिक मनको कतिपनि प्रयोग नभई हचुवा तवरले गरिएको छ अर्को कुरा ०३९।१२।६ को राय ठहर नै निर्णयको ठहर बनाइएको हो भने अध्यक्ष ज्यूले केवल ठहर प्रमाणित गर्नु भएको मात्र देखिन्छ । यसबाट श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको मिति ०४३।१०।१५ गते राजपत्र अतिरिक्ताड्ढ ४४(झ) मा प्रकाशित सूचना बमोजिम गठित आयोगको काम कर्तव्य