निर्णय नं. ४२०५ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२०५ - परमादेश भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४६/०४/२९ २४१६ निर्णय नं. ४२०५ ने.का.प. २०४७ अङ्क ९ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १९५१ आदेश भएको मिति : २०४६।४।२९।१ मा रिट निवेदक : विराटनगर न.पं. वा.नं. ९ स्थित श्री आदर्श मा.वि.को शिक्षक रतिकान्त ठाकुर विरुद्ध विपक्षी : प्रधानाध्यापक भोलाप्रसाद उपाध्याय, आदर्श मा.वि. विराटनगरसमेत विषय : परमादेश (१) शिक्षक पदबाट बर्खास्त भइसकेको व्यक्तिलाई बर्खास्तीको निर्णय बदर नभए सम्म हाजिर गराउनु भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) रिटनिवेदनमा निवेदकले बर्खास्ती उपर कुनै जिकिर लिएको नदेखिँदा त्यस सम्बन्धमा बोल्न नमिल्ने र निवेदकले पाउनु पर्ने तलब भत्ता रकम नपाएको भए सम्बन्धित निकायमा कानुन बमोजिम दावी गरी लिन सक्ने । (प्रकरण नं. ११) विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला, विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय फैसला प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह १. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. म निवेदक विराटनगर स्थित श्री आदर्श मा.वि. मा विज्ञान शिक्षकको रुपमा अध्यापन गरी आएको थिएँ । २०४४ सालको अन्त्य देखि विपक्षी जिल्ला शिक्षा शाखाबाट नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षक संघमा लागेर काम गर भनेर दवाव दिन थालियो जसलाई मैले इन्कार गरें । यस्तैमा २०४५।१।१६ का दिन विपक्षी प्रधानाध्यापक ज्यूले जि.शिक्षा शाखामा हाजिर हुन जानु भनी सूचित गर्नु भयो । उक्त पत्रका आधारमा जिल्ला शिक्षा शाखामा हाजिर हुन जाँदा हाजिर गराइएन बरु ३ दिन त्यसै राखी २०४५।१।२० का दिन एक दिन भित्र क्षे.शि.नि. पूर्वाञ्चल धनकुटा जानु भनी पत्र दिइयो । क्षे.शि.नि. मा गई पत्रानुसार हाजिर हुन आएको भनी निवेदन गर्दा हाजिर नगराई २०४५।२।४ का दिन मात्र यस क्षे.शि.नि. मा हाजिर गराउन नमिल्ने शिक्षा शाखा मोरङमा नै सम्पर्क राख्नु भनी पत्र दिइयो र जि.शि. शाखामा जाँदा हाजिर नगराई पुनः क्षे.शि.नि. मै जानु भनियो र त्यहाँ जाँदा हाजिर गराइएन र आदर्श मा.वि. मा पनि हाजिर गराइएन । यस बीचमा तलब भत्ता पनि नदिने र बसेको क्वाटरमा साँचो लगाई प्रवेश गर्न दिइएन । ३. म निवेदकले आफ्नो पद विपरीत कुनै कार्य गरेको भए शिक्षा नियमावलीको नियम ४७, ४८, ४९ को प्रकृया पूरा गरी सजायँ गर्न सक्नु पर्ने थियो । माथि उल्लेख गरे अनुसार नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षक संघमा नलाग्नु बाहेक मैले अन्य कुनै कार्य गरेको छैन । उक्त संघमा नलाग्नु कुनै कसूर पनि होइन । कानुन बमोजिम काम गरिरहेको शिक्षकलाई काम बापत तलब भत्ता दिने दिलाउने दायित्व जिल्ला शिक्षा समितिको हो । यस्तो अवस्थामा म निवेदकलाई बिना कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हाजिर हुन जाने भनी पत्र दिने तर कहीं पनि हाजिर नगराउने र तलब भत्ता नदिने कार्यबाट म निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा ११ एवं १५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकबाट वञ्चित गरिएकोले कानुन बमोजिम हाजिर गराई मैले पाउनु पर्ने तलब भत्ता दिनु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन । ४. यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भ