निर्णय नं. ८७५६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७५६ - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६८/०२/२३ ३६३० ने.का.प. २०६९, अङ्क १ निर्णय नं. ८७५६ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६७ सालको WO–०४७८ आदेश मितिः २०६८।२।२३।२ विषय :– उत्प्रेषण । निवेदकः भुटान अधिराज्यको साम्ची जि.वाँडा ब्लक ए.गाउँ घर भई हाल गृह मन्त्रालय शरणार्थी समन्वय ईकाइमा दर्ता रही जिल्ला झापा अनारमनी गा.वि.स.वडा नं.३ डेरा गरी बस्ने बलराम पौडेल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § केही व्यक्तिको हकमा न्यायिक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मात्र नभई अन्तिम तहको अदालतबाट फैसला नै भइसकेको अवस्थामा अदालतको फैसला निष्क्रिय वा निष्प्रभावी गर्ने गरी मुल्तवी रहेकाहरूको हकमा समेत सो मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने देखिदैन । आंशिक मुद्दा फिर्ता लिने कार्यबाट नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको समानताको हकको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुने । § एउटै मुद्दा र एउटै वारदातसँग सम्बन्धित अभियुक्तहरू मध्ये केहीको हकमा फैसला हुनु र केहीको हकमा मुद्दा वा अभियोग दावी नै फिर्ता हुनु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, सरकार वादी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा २९ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र २४ समेतको विपरीत हुन जान्छ । यस्तो अवस्थाको मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारले आदेश गर्न र जिल्ला अदालतले पनि त्यसको मञ्जूरी दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२,१०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण एंव ठहर यस प्रकार रहेको छः भुटान अधिराज्यमा नेपाली मूलका नागरिकउपर भेदभावपूर्ण व्यवहार र ज्यादती भएपछि प्रजातान्त्रिक अधिकार रक्षाको लागि नेपाली भूमिमा शरणार्थी जीवन बिताई आएकोमा भूटानी पिपुल्स (B.P.P.) को गठन गरी राजकुमार बुढाथोकीलाई अध्यक्ष चुनिई कार्य गर्दै आएको अवस्थामा नेतालाई काट्नु पर्छ भनी रामचन्द्र सुवेदी समेतका व्यक्तिले खुकुरी लिई निज आर.के वुढाथोकीलाई पछाडिवाट गर्धनमा खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेकोले योजनाकारलगायतका जम्मैलाई ज्यानसम्बन्धीको महल बमोजिम कारवाही गरिपाऊँ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दमक झापामा २०५८।५।२६ मा जाहेरी दर्खास्त परी रामचन्द्र सुवेदी समेतका प्रतिवादीहरू विरुद्ध झापा जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर हुँदा फरार रहेका १७ जना व्यक्तिको हकमा मुल्तवी १० जना व्यक्तिको हकमा तामेली थुनामा रहेका दुर्गाप्रसाद गड्तौलाले मुख्य षडयन्त्र गरेको योजनामा संलग्न रामचन्द्र सुवेदीले मृतकलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरेको भनी केहि अभियुक्तलाई कैद र केहीलाई सफाइ दिने गरी मिति २०६१।५।६ मा फैसला भयो । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) विपरीत अदालतले ठहर भएको अभियुक्तको हकमा अभियोग पत्रमा समेत प्रत्यक्ष आरोप लगाउन नसकेको भन्ने आधारमा २०६७।३।१० मा विपक्षी गृह मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरी नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (संयुक्त) केन्द्रीय कार्य समिति तथा संसदीय दलको सिफारिशमा समेत गृह मन्त्रालयवाट लेखी आएको भनी कानून तथा न्याय मन्त्रालयवाट वलराम पौडेलको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रति