निर्णय नं. ४२०८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२०८ - उत्प्रेषण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४७/०२/२२ २२१७ निर्णय नं. ४२०८ ने.का.प. २०४७ अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११६२ आदेश भएको मिति: २०४७।२।२२।३ मा निवेदक : जि.झापा तोपगाछी गा.पं. वा.नं. १ बस्ने भानुभक्त सिटौलासमेत विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला कार्यालय, चन्द्रगढीसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेनदेन विषयमा हक बेहकको कागज गराउने अख्तियार कुनै पनि नेपाल कानुनले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) (२) कुनै पनि अधिकारीले कुनै पनि काम कारवाही गर्दा आफ्नो अख्तियारी भित्र रहेर गर्नुपर्ने, बिना अख्तियारी गरेको काम कारवाहीको कुनै मान्यता हुँदैन । तसर्थ अनाधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गराइएको मिलापत्रको कागज र सोको आधारमा गरेको अन्य काम कारवाही गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२) (३) अनाधिकृत व्यक्तिबाट गराएको गैरकानुनी लिखतको आधारमा गरिने कुनै पनि काम कारवाहीको कानुनी महत्व नहुने भई जग्गा रोक्का राखेको समेत गैरकानुनी हुँदा सो रोक्का आदेश समेत बदर हुने । (प्रकरण नं. १२) विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त एवं निर्णय निम्न अनुसार छ । २. २०४५।८।१२ का दिन ईलाम प्रहरी कार्यालय महाभाराका प्रहरीहरु हामी निवेदकको घरमा आई जिल्ला कार्यालय चन्द्रगढीमा बोलाएको छ भनी हामीहरुलाई लगी बिना पुर्जी एक रात जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा राखी ऐ.१३ गतेका दिन जिल्ला कार्यालय झापामा उपस्थित गराइयो । त्यसपछि विपक्षी प्र.जि.अ. ले गणेशप्रसाद सिटौलाले विपक्षी रन्जनकुमार शाहलाई बुझाउनु पर्ने । १,५०,०००।– तिमीहरुले बुझाउनु पर्छ बुझाउ भनी दवाव दिन थाले । हामीहरुले रुपैयाँ हामीले लिएको होइन विपक्षी रन्जनसंग हाम्रो लेनदेन छैन । हामीले रुपैयाँ किन बुझाउने ? भन्दा हामी निवेदकहरुलाई कुटपिट गर्ने यातना साथ हिरासतमा राख्ने धम्की दिई विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरीहरुकै उपस्थितिमा एउटा लेखी राखेको कागज हाम्रो अगाडि सारी पढी बाँची नसुनाई जबरजस्तीसंग सहिछाप गर भनी गर्न लगाई उल्लेखित रुपैयाँ २०४५ साल पौष मसान्तसम्ममा विपक्षीहरुलाई बुझाउनु नबुझाए तिमीहरुका नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरुबाट असूल उपर हुन्छ भनी विपक्षी प्र.जि.अ.ले भनी निजको आदेशबाट १३ गते रात जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा राखी १४ गतेका दिन पुनः विपक्षी प्र.जि.अ. समक्ष उपस्थित गराई हामी निवेदकहरु र विपक्षीहरु रन्जन र चन्द्र शेखर मिल्यौं भन्ने व्यहोराको कागज लेख्न लगाई हामी निवेदकहरुलाई जबरजस्ती सहिछाप गराई हामीहरुका नाममा मालपोत कार्यालय झापामा दर्ता रहेका विभिन्न कित्ताका जग्गाहरु रोक्का राखी दिनु भनी मालपोत कार्यालयका अधिकृतलाई समेत आदेश दिई हामी निवेदकहरुलाई छुट््कारा दिइयो । ३. विपक्षीहरुलाई उल्लेख गरे बमोजिमको काम कारवाही गर्न पाउने अधिकार कुनै कानुनले प्रदान गरेको छैन । विपक्षीहरुले नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(२)(ङ) एवं धारा १५ द्वारा प्रत्याभूत निवेदकहरुको वैयक्तिक हक मेटाउने नियतले गरे गराएको उक्त कागज, आदेश, मिलापत्रहरुको कागज समेत उत्प्रेषण लगायतको आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरी माल