निर्णय नं. ७९५१ - संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य गरी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९५१ - संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य गरी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६५/०३/२६ ७१११ निर्णय नं.७९५१ ने.का.प. २०६५ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. संवत् २०६३ सालको रिट नं. ०६३–WS–००१९ आदेश मितिः २०६५।३।२६।५ विषय :– संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य गरी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता रमा पन्त खरेल समेत विरुद्ध प्रत्यर्थीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरवार समेत § केवल संविधानको यो यस धारासँग कुनै अमुक कानुनको अमुक व्यवस्था वाझिएको भनेर मात्र नपुग्ने वाझिएको भन्ने पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिद्वारा राज्य उपर सिर्जित दायित्व राज्यले पुरा गर्दै जाने कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको ब्यवस्था राष्ट्रिय कानुन सरह हुने र राष्ट्रिय कानून बाझेमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको व्यवस्था नै मान्य हुने व्यवस्था भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा उल्लेखित प्रावधानको विपरीत राष्ट्रिय कानुन रहे नरहेको भनी तत्कालिन संविधानको धारा ८८(१) र हालको संविधानको धारा १०७(१) अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § सामाजिक ब्यवहार गर्ने ब्यक्तिहरुको स्वयंमा सामाजिक व्यवहार खासगरी विवाहमा वढी र फजुल खर्च गर्न हुँदो रहेनछ भन्ने चेतना जागी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनमा मद्दत गर्ने हुनाले नेपाल सरकारले सामाजिक ब्यवहार (सुधार) ऐन,२०३३ पाठ्यक्रममा समावेश गराउनु पर्ने । § कार्यपालिकाले कानून उल्लघन भएको हेरेर चश्मदित गवाह मात्र भएर बस्नु उचित नहुने भएकाले उक्त ऐनको अक्षरशः परिपालना गर्नु गराउनु । ऐनको ब्यवस्थाको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्नु गराउनु पर्ने। (प्रकरण नं.१५) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाशमणि शर्मा र शर्मिला श्रेष्ठ प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.वलराम के.सी.: तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१), (२) बमोजिम दायर भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :– सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५ मा विवाह हुँदा वा पछि दुलही पक्षबाट दुलही वा दुलाहालाई यति नगद, जिन्सी दाईजो, दान बकस भेटी विदाई उपहार समेत जुनसुकै रुपमा दिनुपर्छ भनी दुलाहा पक्षले कर लगाउन वा यति लिने दिने भनी दुवै पक्षले तय गर्न नहुने, दाईजो नदिएको आधारमा दुलाहा पक्षले विवाह इन्कार गर्न वा दुलही नलग्न वा दुलही पछि मात्र विदाई गराई लग्ने प्रथा भएकाहरुले पछि विदाई गराई लग्न इन्कार गर्नु हुँदैन । विवाह हुँदा जीउमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक आफ्नो कूल परम्परा अनुसार राजीखुसीले दिने पनि बढीमा दश हजार रुपैयां सम्म मात्र दाइजो दिन हुन्छ । उपरोक्त व्यवस्थाको उल्लघन गर्नेलाई लिन दिन नपाइने विगो जफत गरी दश हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजायं हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ११ मा सामाजिक व्यवहार सम्बन्धमा लैजाने वा पठाउने दाईजो लगायत कु