निर्णय नं. ७९५२ - संविधान प्रतिकूलको कानूनी व्यवस्था अमान्य घोषित गरी परमादेश लगायत अन्य आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९५२ - संविधान प्रतिकूलको कानूनी व्यवस्था अमान्य घोषित गरी परमादेश लगायत अन्य आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६५/०२/२३ ५३३१ निर्णय नं.७९५२ ने.का.प. २०६५ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री तपवहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्रीगौरी ढकाल रिट नं.२०६३– WS– ००२८ आदेश मितिः २०६५।२।२३।५ बिषयः– संविधान प्रतिकूलको कानूनी व्यवस्था अमान्य घोषित गरी परमादेश लगायत अन्य आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः जनहित संरक्षण मंच (प्रो.पब्लिक) तथा आफ्नो हकमा समेत का.जि. का.म. न.पा. वार्डं नं. १४ वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § विधि, विवेक र वस्तुपरक ढंगले वर्ग बिभाजन गरी एक वर्ग र अर्को वर्ग वीच असमान तर सम्वन्धित वर्गका प्रत्येक व्यक्ति वीच समान रुपमा लागु हुने गरी कानून वनाउनु सामाजिक न्यायको दृष्टिले अनुपयुक्त हुन सक्दैन । परन्तुः त्यस्तो कानून मनासिव, उचित र जायज भएन भने आफै विभेदकारी हुने । § वर्गीकरण गर्दा एकभन्दा अर्को फरक छ भन्ने कुरा वर्गीकरण गर्ने कानूनले निर्विवाद रुपले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यसरी एक भन्दा अर्को फरक हो भन्ने कुरा छुट्याई सकेपछि त्यसरी एक भन्दा अर्को फरक छुट्याउन परेको कारणको उद्देश्य अर्थात वर्गीकरण के उद्देश्य प्राप्तिको लागि गरिएको हो त्यो पनि स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । सो स्थितिलाई सम्वोधन हुने गरी वनेको कानून भेदभावकारी हुँदैन र यस्तो कानून प्रयोग गर्दा कानुनले एक वर्गलाई एक व्यवहार र अर्को वर्गलाई फरक व्यवहार गरेको जस्तो देखिए पनि त्यस्तो वर्गीकरण Permissible classification भै भेदभावकारी व्यवहार भएको नमानिने । (प्रकरण नं.७) § अपराधको प्रकृतिको आधारमा गम्भिर अपराधका सजाय पाएका महिला र सामान्य अपराधमा सजाय पाएका महिलालाई दिइने सुविधामा फरक व्यवहार गरेको भन्ने सम्म रहेको हुँदा यस्ता असमान पक्षहरु वीच समान ब्यवहार गर्नैपर्छ भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) § कुनै एउटै मुद्दामा कसूरदार ठहरिएका कैदीहरु वीच फरक फरक व्यवहार गरिएको अवस्था नभई केही गम्भिर प्रकृतिका मुद्दाहरु तोकी त्यस्ता मुद्दामा कैद सजाय पाएका कसूरदारलाई सामुदायिक सेवामा नपठाउने र खुला कारागारमा नराख्ने गरी कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था रहेकोले यसलाई सीधै समानताको प्रतिकूल भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) § न्यायोचित ढंगले अवस्था अनुसार गम्भिर अपराधमा सजाय पाएका गर्भवती स्वास्नी मानिसलाई भन्दा सामान्य अपराधमा सजाय पाएका गर्भवती स्वास्नी मानिसलाई बढी सुविधा र अवसर कानूनले प्रदान गर्दा समानताको सिद्धान्त वा संवैधानिक ब्यवस्थाको विपरीत हुने नदेखिदा सजाय भोग्दाको अवस्थामा दिइने सहुलियत र सुविधालाई अपराधको गाम्भीर्यतासंग दाँजेर हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री प्रकाशमणि शर्मा, रमा पन्त खरेल, शर्मिला श्रेष्ठ विपक्षी तर्फवाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) अन्तरगत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं सो मा भएको ठहर यसप्रकार छः– कारागार ऐन, २०१९ को दफा १२(१) मा “कुनै थुनुवा वा कैदी स्वास्नी मानिस गर्भवती रहिछ भने, राजगद्दी, राजपरिवार वा राजकाज