निर्णय नं. ७९५४ - परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९५४ - परमादेश । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६५/०२/२२ ५०४४ निर्णय नं.७९५४ ने.का.प. २०६५ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ संबत २०६४ सालको रिट नं. ......०३८७ आदेश मितिः २०६५।२।२२।४ मुद्दाः परमादेश । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत का.जि.का. म.न.पा वडा नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत § बाँच्न पाउने हक (Right to life) र सम्मानपूर्वक जीउन पाउने हक अन्तर्गत जिउने मात्र नभएर सामाजिक, शारीरिक र मानसिक रुपले स्वस्थ्य रहन पाउने, स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने, स्वस्थ्य वातावरणमा काम गर्न पाउने तथा प्रदुषणरहित वायुमा स्वास फेर्न पाउने जस्ता अधिकार पनि समेट्नु पर्ने । § स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने हकमा कुनै पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर परेमा न्यायिक उपचारको सान्दर्भिकता रहने हुनाले यस हकलाई न्यायमा पहुँचको हकसम्ममा पनि विस्तारित रुपमा हेर्न सकिने । § राज्य र यसका अंगले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा जनताको तर्फबाट पहल कदमी लिनुपर्ने र आफ्नो क्षेत्रबाट गरिने क्रियाकलापहरुमा उदाहरणीय रुपमा वातावरणको संरक्षण गरी अरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ भने वातावरणको ह्रास हुने काम गर्नेहरु विरुद्ध आवश्यकतानुसार कठोर कदम चाल्न अघि सर्नु सधै अपेक्षित रहने । § प्रदुषित हावा, गन्ध वा अन्य कुनै कारणले सेवारत व्यक्तिहरु वा सेवाग्राहीहरुको स्वास्थ्यमा वा सेवा लिने वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न गएमा सार्वजनिक संस्थाहरुको क्षमता प्रभावित हुन्छ भने सेवाग्राहीहरुको सेवाको गुणस्तर पनि प्रभावित हुन जान्छ । यस्तो स्थिति रहन दिनु सु–शासनको प्रत्याभूति दिन स्थापित सार्वजनिक क्षेत्रलाई कदापि सुहाउँदो हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१२) § तवेला राखिएको क्षेत्र वरिपरी सरकारका विभिन्न निकायहरु राख्ने वन्दोवस्त सरकारले नै गरेको हुनाले त्यस्ता निकायहरुमा वातावरणीय संरक्षण गर्ने प्रारम्भिक अभिभारा पनि सरकारकै हुने । § आफूले छुट्याएको जमिनमा खडा भएका संस्थाहरुलाई अहिले वस्ती विस्तार गरेको भनी आफ्नो संरक्षकत्वमा सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार उम्कन नसक्ने । (प्रकरण नं.२२) § कुनै विवादित क्रियाले के कस्तो प्रतिकूल वातावरणीय प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन भने पनि त्यस्तो क्रियाकलाप हुन दिएमा त्यसबाट कुनै क्षति पर्न गएमा त्यो अपुरणीय हुने हुनाले त्यस्तो वैज्ञानिक अध्ययनको अभाव भएको कारण मात्रले वातावरणीय हिसावले खतरनाक कार्य गर्न दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२५) § जनजीवन र वातावरण जस्तो सार्वजनिक हक र हितको विषयको महत्वलाई न्यूनिकरण गरेर राज्यकै महत्वपूर्ण निकाय वा संस्थाहरु, तिनमा काम गर्ने व्यक्तिहरु एवं सेवाग्राहीहरुको हितको विरुद्ध संवैधानिक दायित्वलाई उपेक्षा गरी सरकारी खर्चको कारणले न्यायोचित मागलाई इन्कार गर्न सकिने मुनासिव आधार कतै पनि देखिन नआउने । (प्रकरण नं.३१) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु वसन्तप्रसाद अधिकारी, श्री प्रकाशमणि शर्मा र श्री कविता पाण्डे विपक्षी तर्फवाटः विद्वान का.मु.नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम दायर भएको