निर्णय नं. ७९५५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९५५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६५/०२/१३ ४१४४ निर्णय नं.७९५५ ने.का.प. २०६५ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत संयुक्त ईजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री दामोदर प्रसाद शर्मा संवत् २०६४ सालको रिट नं.–७४२ आदेश मितिः २०६५।२।१३।२ विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः झापा जिल्ला गौरादह गा.वि.स.वडा नं. ८ वस्ने पूर्व प्र.ना.नि.रोमनकुमार वस्नेत विरुद्व विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार काठमाडौं समेत § कानूनको समान संरक्षणले निरपेक्ष समानताको अवस्थाको कल्पना नगरी समानता भन्ने कुरा समानहरुको बीचमा मात्र लागु हुने, असमानहरु बीच समानता कायम हुन नसक्ने । § अमूक समूहलाई फरक समूह वा बर्ग अन्तर्गत पर्ने भएकोले फरक व्यबहार गरिएको हो भनी राज्यले उचित रुपमा बर्गीकरण गरी सोको औचित्यता पुष्टी गर्नुपर्ने । § एकै अवस्था र हैसियत भएकाहरु बीच फरक व्यवहार गर्दा राज्यले अनुचीत रुपमा बर्गीकरण गरी असमान स्थिती रहेको भनी दिएका आधारहरु औचित्यपूर्ण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.९) § संबिधानमा उल्लेख भएको समानताको हकको प्रयोजनको लागि जहाँनेर दुई भिन्न बर्ग वा समुहका फरक फरक अवस्था र आधार भएको भनी दावी लिइन्छ त्यस्तो फरक व्यवहार गर्दा लिइएका आधारको सो बर्गीकरणसंग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध (rational Nexus) छ छैन भनी हेर्नुपर्ने । § समानहरुका वीच समानता कायम हुने भन्ने सन्दर्भमा असमान व्यवहार गर्न परेको कारण पनि औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री आश्विनकुमार राई र गणेशवहादुर खत्री विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ऋषिकेश वाग्ले अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ :– म निवेदक २०५५।९।१ देखि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी विभिन्न ठाउँमा सरुवा, वढुवा भई सेवा गरी आएको थिएं । यसै क्रममा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।५।१२ को निर्णयवाट सम्माननिय प्रधानमन्त्री, माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्री एवं राज्य मन्त्रीहरुका साथमा सरकारी कामको सिलसिलामा संगै रहनुपर्ने (PSO) लाई खाना खर्च वापत रु.७५। उपलव्ध गराउने निर्णय भएको थियो । सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुको पूर्ण वैंठकको निर्णय अनुसार राज्यले मिति २०६३।८।१७ गते देखि व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मी खटाए अनुरुप म निवेदक सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री तपवहादुर मगरको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारीको रुपमा कार्यरत रहेको थिएं । यसै गरी सर्बोच्च अदालत तथा पु.वे.अ.का मुख्य न्यायाधीशहरुको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटिई कार्यरत रहेको अवस्था विद्यमान छ । सम्मानित सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुको सुरक्षाका लागि राज्यद्वारा उपलव्ध गराइएका निजी सुरक्षाकर्मीहरुलाई यस्तै प्रकृतिका सुरक्षाको काममा खटिएका अन्य संवैधानिक निकायका सुरक्षाकर्मीहरुले पाए सरहको दैनिक खाजा भक्ता उपलव्ध गराउन मन्त्रीपरिषद्को वैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखि पठाउने भन्ने सर्बोच्च अदालतको पूर्ण वैठकवाट मिति २०६४।४।७ मा निर्णय भए अनुसार सर्बोच्च अदालतका सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि अन्य पदाधिकारीको सुरक्षाकर्मीलाई उपलव्ध गराईए सरहको खाजा खर्च