निर्णय नं. ७९५६ - परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९५६ - परमादेश । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६५/०१/२४ २६९० निर्णय नं.७९५६ ने.का.प. २०६५ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री दामोदर प्रसाद शर्मा सम्वम्त २०६२ सालको रिट नं. ३०९२ आदेश मितिः २०६५।१।२४।३ मुद्दाः– परमादेश । निवेदकः काठमाण्डौ जिल्ला नयांपाटी गा.वि.स. वडा.नं ९ वस्ने वर्ष ३७ को प्रकाशप्रसाद भण्डारी समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समेत § औपचारिक रुपले अवकासको जानकारी नदिदां सम्म लामो समय देखि सेवारत कर्मचारीहरु साविक बमोजिम आफ्नो सेवामा सेवारत रहनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । § व्यवस्थापन पक्षले समयमा नै म्याद थप गर्ने वा नगर्ने औपचारिक जानकारी पनि नगराउने साविक बमोजिम काममा पनि लगाई राख्ने र अगाडिकै मितिदेखि लागू हुने गरी पछि अवकास दिने र अवकास लागू हुने मिति र अवकास पत्र वुझाएको मितिका वीचमा काम गरेको अवधिको तलव भत्ता दिन इन्कार गर्नु न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं.२) § कुनैपनि व्यक्तिलाई काममा लगाए पछि पारिश्रमिक दिनुपर्दछ र पारिश्रमिक नदिई सेवामा लगाउन पाईदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त अनुसार काम लगाएर पारिश्रमिक दिईदैन भने त्यो प्रत्यक्ष रुपमा श्रमको शोषण हुने । § व्यक्तिको श्रमको शोषण उसको जीवनको अधिकार (Right to life) विरुद्धको कार्य हुनजाने। § एउटा सरकारी निकायले आफुले काममा लगाएका कमचारीहरुलाई निजहरुले काम गरेको अवधिको पारिश्रमिक नदिई परेको उजुरीमा पनि दिनुपर्ने होइन भनी गरेको प्रतिवाद वर्तमान संविधान तथा ऐन कानून अनुकूल देखिन नआउने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र भण्डारी विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एंव ठहर यसप्रकार छ । हामी रिट निवेदकहरु विभिन्न मितिको निर्णय बमोजिम तत्कालीन श्री ५को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग मध्यामान्चल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रका खानेपानी योजनामा ६ महिने अस्थायी नियुक्त पाई आफ्नो तोकिएको योजनाहरुमा कार्य गर्दै आएका थियौ । नियुक्तिको समय पश्चात प्रत्यक ६–६ महिनामा हामीहरुको अस्थायी नियुक्ति म्याद थप गरी काममा लगाउदै आएको थियो। यसरी हामीहरुले काम गरिहरकै अवस्थामा नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय खाने पानी तथा ढल विकास विभागको मिति ०६१।६।१ को प्राप्त पत्र अनुसार भनी मिति ०६१।४।१ देखि लागु हुने गरी अवकास दिने व्यहोराको पत्र हामी लाई विभिन्न मितिमा वुझाइयो । यसरी हामी ०६१।४।१ देखि अवकासमा परे पनि ०६१ असोज महिना सम्म हामीले नियमित रुपमा कामकाज गरेको हुदा अवकासको पत्र वुझाउदाको दिन सम्मको आफ्नो काम गरेको तलव भत्ता विपक्षीहरुले दिन इन्कार गरेकोले काम गरेको दिन सम्मको तलव भत्ता उपलव्ध गराई दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमोदश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन पत्र । यसमा निवेदन माग बमोजिम आदेशजारी हुन नपर्ने कारण भए वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश । निवेदकहरुले दावी गरेको तलव रकमको सम्वन्धमा निजहरुको म्याद थप नभएको र निजहरुलाई उक्त अवधीमा हाजिर गराई काममा नलगा