निर्णय नं. ७९५७ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९५७ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६४/११/०६ ४६१८ निर्णय नं.७९५७ ने.का.प. २०६५ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह सम्बत २०६३ सालको रिट नं.००७७ आदेश मितिः २०६४।११।६।२ विषय :– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः बेञ्चमार्क नेपाल (प्रा.) लि.का तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ. का अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष दाङ जिल्ला टरी गा.वि.स.वडा नं.९ बस्ने हरिश चन्द विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, काठमाडौं समेत § प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत अधिकार प्रत्यायोजन भएको अधिकारीबाट हुने वा भएको निर्णय पनि सरकारी/कार्यकारी/ प्रशासनिक निर्णय भएकाले त्यस्तो निर्णय ब्यक्तिगत निर्णय जस्तो Whim मा आएर पूर्व निर्णय बदल्न नसकिने । (प्रकरण नं.२) § सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार जसलाई मन लाग्यो उसलाई काम दिन वा एकपटक विधिवत् दिइसकेको काम बिना आधार सनकमा Whim मा आएर उसलाई दिन्न वा अरुलाई दिन्छु भनी बिना आधार र कारण दिइसकेको काम खारेज वा बदर गर्न सक्तैन । सरकारले त्यस्तो कार्य गर्दा कानूनको रीत पुगेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § एकपटक दिइसकेको ठेक्का पट्टा, लाइसेन्स, Permit, इजाजत आदि कुनै आधार र कारण नै नदेखाई बिना आधार र कारण स्वेच्छाचारी ढंगबाट रद्ध गरिएमा पनि त्यसरी रद्ध गर्नुपर्नाको कारण मनासिव, चित्तबुझ्दो, जायज र औचित्यपूर्ण नभएमा त्यस्तो रद्ध गर्ने निर्णय पनि स्वेच्छाचारी भई कानूनको परीक्षणमा मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § गैरकानूनी तरिकाले कसैले प्राप्त गरेको Benefit सरकारले बदर गर्छ भने त्यस्तोमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन तर यदि त्यस्तो कारण होइन र छैन भने बिना आधार र कारण पहिलो निर्णय बदर गर्न सरकार परिवर्तनको एक मात्र कारण Justification हुन सक्तैन र Justification बिनाको त्यस्तो निर्णय स्वेच्छाचारी भई बदरभागी हुने । (प्रकरण नं.७) § ठेक्का दिंदा वा हरेक अवस्थामा सरकार कानून तथा कानूनसम्मत आधार कारणहरूको बन्धन वा घेराबाट बाँधिन्छ । उल्लेखित अवस्थामा बोलपत्रदाता योग्य र सर्वश्रेष्ठ देखिएको बोलपत्र छनौट गर्दा, छनौट गरिसकेपछि सम्झौता गरी ठेक्का दिंदा र बोलपत्र स्वीकृत नभएकाहरूको स्वीकृति नहुनुको अर्थात् बोलपत्र इन्कार गर्दा प्रत्येक अवस्थामा सरकार आधार र कारणसहित कानूनद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित हुन्छ । सरकारले मन लागेको ब्यक्तिको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने र मन नपरेको ब्यक्तिको इन्कार गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१०) सरकारसँग स्वविवेकीय अधिकार भए पनि त्यस्तो स्वविवेकीय अधिकार Non-arbitrary, Non discriminatory, rational and Relevant मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वद्रीवहादुर कार्की, श्री हरिहर दाहाल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ । नेपालमा रेलमार्गको निर्माण सम्बन्धी कार्यको अध्ययन, अनुसन्धान एवं सर्भेक्षण आफ्नो खर्चमा गर्न अनुमति पाउँ भनी निवेदक कम्पनीले २०६१।१०।१४ मा विपक्षी मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरेको थियो । प्रस्तावकसँग पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी अध्या