निर्णय नं. ७९५८ - उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७९५८ - उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी भाग: ५० साल: २०६५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६४/०९/०६ ३७३७३ निर्णय नं.७९५८ ने.का.प. २०६५ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री पवन कुमार ओझा संवत २०६४ सालको रिट नम्वर ९१७ आदेश मितिः २०६४।९।६। बिषयः– उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २ शिवभक्त मार्ग खुर्सानीटार, लाजिम्पाट काठमाडौं स्थित निलहिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को सन्दर्भमा देहायको बिवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने बिवादको रुपमा अर्थात Public Interest Litigation को विवाद मान्न सकिन्छः - राज्यको ढिलाई वा क्ष्लबअतष्यल को कारण विभिन्न वगर्, जातजाति, लिङ्ग, समूह, भाषा भाषी आदिे नागरिकको विभिन्न समूह संविधानको भाग ३ ले प्रदान गरेको मौलिक हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको विषय, - राज्यले क्रमशः लागू गर्ने निर्देशक सिद्धान्तलाई वेवास्ता गरेको कारण मौलिक हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको विषय, - राज्यको तर्फबाट वर्तमान संविधानको प्रस्तावना खासगरी प्रस्तावनाको चौथो प्रकरणको व्यवस्था र भावना विपरीत हुने कार्य भएको अवस्थामा, - न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधान बमोजिम स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्ने अन्य संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप सम्बन्धी विषय, - वातावरण प्रदूषण सम्वन्धी विषय, - संविधानको धारा १३(३)को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएका विशेष व्यवस्था गरी संरक्षण र सशक्तीकरण गर्न सकिने जातजाति वा व्यक्ति वा वर्गको हकहित सम्वन्धी विषय, - संविधानको भाग ३ र ४ मा उल्लिखित अन्य व्यक्ति वा समूह वा वर्गको हकहित सम्वन्धी विषय, - नेपालको प्राकृतिक श्रोत सम्पदा जस्तैः सार्वजनिक जग्गा, नदीनाला, वनजंगल आदि Public Trust Doctrine अन्तर्गत पर्ने विषय, - नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा सम्वन्धी ऐतिहासिक र पुरातात्विक विषयहरु , - कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालना नगरेको कारणबाट नागरिकहरुको कुनै वर्ग वा समूह वा जातजाति पीडित हुन परेको विषय आदि । (प्रकरण न.२) § बच्चा जन्मदा एउटा लिङ्गीमा जन्मेको भएपनि जैविक (Biological) र प्राकृतिक (Natural) प्रकृया अनुसार जन्मदा भन्दा अर्को लिङ्गीमा विकास भई जन्मदाको भन्दा फरक लिङ्गीमा लैङ्गिक स्वरुप परिवर्तन हुन सक्छन् । यस्तो परिवर्तन हुदैमा तिनीहरु मानव जाति वा नागरिक नै होइनन् भन्न नमिल्ने । § महिला र पुरुष वाहेक अन्य तेश्रो लिङ्गी लगायतका व्यक्तिहरुलाई यौन अभिमुखीकरण (Sexual Orientation) का आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने । § राज्यले महिला र पुरुष बाहेकका तेस्रो लिङ्गी प्राकृतिक व्यक्ति नागरिकहरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी उनीहरुलाई पनि संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरुबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण न.४) § कानूनले निर्धारण गरेको उमेर पूरा गरेका व्यक्तिहरुले कसरी यौन सम्पर्क (Sexual Intercourse) राख्दछन् र त्यस्तो सम्पर्क प्राकृतिक अप्राकृतिक के हो भनी प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई पनि प्राप्त हुन नहुने । § महिला र पुरुषहरु (विपरीत लिङ्ग