निर्णय नं. ७५१८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) तथा ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश सहित जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५१८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) तथा ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश सहित जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६२/०४/२७ ४२९१ निर्णय नं. ७५१८ ने.का.प.२०६२ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी संवत् २०६१ सालको विशेष रिट नं. ..५५ आदेश मितिः २०६२।४।२७।५ विषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) तथा ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश सहित जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला बुढानिलकण्ठ गा.वि.स.वडा नं. ३ बस्ने खड्क भद्रकाल उपस्वास्थ्य चौकीमा रा.प.अनं.तृ.प्रा. तहमा कार्यरत वर्ष ५२ को कमलबहादुर थापा समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत § सरकारको अन्तरनिहित अधिकारलाई अदालतबाट यो यसो हो, उसो हो, यसो गर्नु भनी वाध्यात्मक प्रकृतिको आदेश गर्न प्रचलित कानूनको विपरीत हुनुको साथै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुनजाने । § प्रचलित कानून र सिद्धान्तको आधारमा अन्तरनिहित अधिकार हो भन्ने निहुंमा राज्यका कुनैपनि अंगले आफ्ना कर्मचारीहरुको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्दा अन्याय र विभेद हुने गरी स्वेच्छाचारीढंगले अधिकारको प्रयोग गर्नु वाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं.२४) § साविकमा खाइपाई आएको रकमभन्दा कमी नभएको अवस्थामा रिटक्षेत्रबाट अदालतले तह र मापदण्डको पुनर्मूल्यांकन गरी यो, यति तलव यसरी दिनु भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२५) § सेवाको प्रकृति, विशिष्टता र साविकमा खाइपाई आएको तलव, भत्ता र सुविधा सरकारले समयसमयमा पत्रमार्फत दिएको आश्वासन समेतका सम्बन्धमा विस्तृतरुपमा अध्ययन, विचार विमर्श गरी उपयुक्त र न्यायोचित निर्णय एवं व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीका नाउंमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.२६) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री इन्द्र लोहनी र श्री मेघराज पोखरेल विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापा अलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५५, अंक ७, पृष्ठ ३६५, ने.का.प. २०५६, अंक ५, पृष्ठ ३४७ आदेश प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको तथ्य र आदेश यसप्रकार छः– २. हामी निवेदकहरु निजामती सेवा ऐनको नेपाल स्वास्थ्य सेवा समूह अन्तर्गत विभिन्न मितिमा ग्रामिण स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा मातृशिशु कार्यकर्ता रा.प.अं.तृतीय श्रेणी (प्रा.) मुखिया पदमा नियुक्ति पाई नेपाल अधिराज्य भित्र खटाइएका विभिन्न दुर्गम गाउँहरु जस्ता कार्यक्षेत्रमा खटिई जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा भरमग्दुर रुपमा दत्तचित्त भै सेवा गरिरहेका निम्न स्तरका कर्मचारी हौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मिति २०५३।११।१५ मा लालमोहर प्रकाशन मिति भै उल्लेखित ऐनको दफा १ को उपदफा २ बमोजिम लालमोहर लागेको मितिले एकान्नब्बे औं दिनदेखि अर्थात मिति २०५४।२।१४ देखि लागू भई हामी सम्पूर्ण निवेदकहरु निजामती सेवा ऐनबाट स्वास्थ्य सेवा ऐनमा प्रतिस्थापन भएका छौं । ३. निजामती सेवामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४ बमोजिम राजपत्र अनंकित तहमा चार श्रेणी मात्रै