निर्णय नं. ७५२१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अदालतको अपहेलना ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५२१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अदालतको अपहेलना । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६२/०२/०६ २९०६ निर्णय नं. ७५२१ ने.का.प.२०६२ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी सम्वत २०६२ सालको रिट नं. ५५५ आदेश मिति २०६२।२।६।६ विषयः – बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अदालतको अपहेलना । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३२ वस्ने हाल थुनामा रहेका राजेन्द्र राईको हकमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु थापा विरुद्ध विपक्षीः मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष तुलसी गिरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौं समेत § थुनाको वैधतालाई चुनौती दिनु निवेदकको संविधानतः उपचारात्मक अधिकार हो भने बन्दीप्रत्यक्षीकरण को मुद्दामा थुनाको वैधता देखाउनु वा प्रमाणित गर्नु आदेश जारी गर्ने अधिकारी वा विपक्षीहरूको दायित्व हुने । § यस अदालतबाट निवेदकको थुना गैरकानूनी ठहर गरी थुनामुक्त गर्ने आदेशपश्चात् पनि निज निरन्तररूपमा नै थुनामा रहेको देखिएको र छुट्टै निकायको नजरबन्द आदेशले थुनामा रहेको भन्ने कुराले कानूनी वैधता राख्न नसक्ने समेतबाट कानूनबमोजिमको थुना भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २२) निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सिन्धुनाथ प्याकुरेल, विश्वकान्त मैनाली, राधेश्याम अधिकारी र विद्वान अधिवक्ताहरू धुवनाथ पन्त, सुवास नेम्वाङ्ग, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, योगेन्द्र अधिकारी, टिका भट्टराई, शान्ता सेढाई विपक्षी तर्फवाटः उपन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापा अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एव. आदेश यसप्रकार छ : – २. निवेदक वन्दी राजेन्द्र राईलाई २०६१ साल माघ १९ गते देखि थुनामा राखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएकोमा २०६२।१।३० गते सुनुवाइ हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भै निज थुनुवालाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा १२ बमोजिम जिल्ला अदालतको रोहवरमा छाडिदिनु भन्ने आदेश समेत भई २०६२।२।२ गते वन्दिलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष उपस्थित गराई जिल्ला न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्रको रोहवरमा छाडिएको व्यहोरामा वन्दिलाई हस्ताक्षर गराइएको थियो । उपरोक्त बमोजिम नजरबन्दबाट रिहा गरिएको हस्ताक्षर गराइएता पनि निज वन्दीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको परिसरबाटै वेलुका ५.३० वजे लाठी चार्ज गरी जर्वजस्तीढंगले विपक्षी मध्येका वडा प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको कमाण्डमा रहेका प्रहरीहरूले निज राजेन्द्र राईलाई पक्राउ गरी हालसम्म वेपत्ता पारिएको छ । निज राईलाई पक्राउ गर्ने क्रममा दर्जनौ कानून व्यवसायी एवं पत्रकारहरूलाई समेत निर्ममतापूर्वक लाठी चार्ज गरिएको छ । यस सम्बन्धी सचित्र समाचारहरू अधिकांश दैनिक समाचारपत्र र स्वदेशी तथा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले समेत प्रसारण गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन कार्य समितिका पदाधिकारीहरू, दर्जनौ स्वदेशी तथा विदेशी पत्रकारहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयोगका नेपाल आएका प्रतिनिधिहरू, दर्जनौ मानव अधिकारकर्मी, काठमाडौं जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू समेतको अगाडि निज वन्दीलाई लछारपछार र अभद्र व्यवहार गरी लाठी चार्ज गरी अदालत परिसर भित्रैबाट अदालतलाई युद्धस्थल जस्तो वनाई अदालत घेराउ गरी निज वन्दीलाई पुनः ग