निर्णय नं. ७५३२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५३२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६१/१२/२२ ३९२५ निर्णय नं. ७५३२ ने.का.प.२०६२ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत संवत २०६० सालको रिट नम्वर ३०७७ आदेश मितिः २०६१।१२।२२।२ मुद्दाः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जिल्ला भक्तपुर गुण्डु गा.बि.स.वडा नं. ५ घर भै हाल का.जि.का.म.न. पा.वडा नं.१५ स्वयम्भु बस्ने हाल श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत भूवन कार्की विरुद्ध विपक्षीः लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, काठमाडौं समेत § सरकारको निर्णयानुसार तलवभत्ता काम गरेकै संस्थाबाट पाउने गरी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न बेतलवी काजमा खटाइएअनुसार आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन नियमको प्रावधान अन्तर्गत नपरेको कारण बढुवाको निमित्त महत्वपूर्णस्थान ग्रहण गर्ने का.स.मु.वापतको अंक ऐ. ऐनको दफा २४क(८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंको देहाय (१) ले गरेको व्यवस्था अनुसार सो अंक दिन इन्कार गर्नु कानूनसम्मत र न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुरुप नदेखिने । § सरकारी निर्णयानुसार मनोनयन भई गई आफ्नो कर्तव्य कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी फर्केका निवेदकलाई बेतलवी काजको समयको नभरेको का.स.मु. वापतको अंक नपाउने भनी निजको हकमा गरेको बढुवा समितिको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय निजका हकमासम्म नमिलि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. २१) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री लक्ष्मण कार्की श्री विनोद कार्की विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, विद्वान अधिवक्तात्रय श्री देवेन्द्रप्रसाद मैनाली, दिलेन्दवहादुर श्रेष्ठ, हरिप्रसाद उप्रेती अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.अनुपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :- २. म निवेदक मिति २०४३।६।५ मा रा.प.तृ.श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा शुरु नियुक्त भई क्रमशः लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय र सो अन्तर्गतको क्षेत्रीय कार्यालय तथा मिति २०५१।२।८ देखि श्री ५ को सरकारको अर्थ मन्त्रालयको शाखा अधिकृत पदमा सरुवा पदस्थापन भई हाल सम्म कार्यरत छु । यसै बीच श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०५४।८।५ को निर्णय अनुसार ०५४।९।१ देखि ०५७।७।३० सम्मको अवधिको लागि त्यहीबाट तलव भत्ता खाने गरी विश्वबैंकको कार्यकारी निर्देशकको सहायकको पदमा मनोनयन भई सो बैंकको प्रधान कार्यालय, वासिंटन डि.सी.संयुक्त राज्य अमेरिकामा खटिएर गई कार्यसम्पादन गरी फर्की आइ हाल अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत रहेको छु । विपक्षी लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको बढुवासूचना नं.२३/०५९।०६० नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणीको रिक्त १० पदमा बढुवाको लागि म निवेदकले पनि एक उम्मेदवारको हैसियतले तोकिएको म्याद भित्र दर्खास्त दर्ता गराई विज्ञापित पदमा बढुवा पाउने प्रतीक्षामा बसेको थिएं । मिति २०६०।२।२७ मा बिपक्षी बढुवा समितिबाट उपर्युक्त बढुवा सम्बन्धमा निर्णय हुँदा म निवेदकको नाउँ बढुवा पाउने उम्मेदवारहरुको प्रकाशित सूचीमा नपरेको पाएपछि निवेदकलाई विश्वबैंकमा कार्यरत रहँदाको अवधिको का.स.मु.वापत कुनै अंक प्रदान नगरेकोले बढुवा हुन नसकेको भन्ने बुझिन आएकोले निजामती सेवा ऐन,