निर्णय नं. ७५३४ - भ्रष्टाचार ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५३४ - भ्रष्टाचार । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६२/०५/१६ ५०३९ निर्णय नं.७५३४ ने.का.प.२०६२ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, पूर्णइजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेत माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी. २०६१ सालको फौ.पू.इ.नं. ..... २१ फैसला मितिः २०६२।५।१६।५ मुद्दा : भ्रष्टाचार । पुनरावेदक/वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको पत्रले श्री ५ को सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः विमलकुमार थापा समेत § कानूनले दुइ बाटो गरेको रहेछ भने मर्का पर्ने वा कार्यवाही गर्न अधिकार प्राप्त निकायले जुन ऐनको सजाय मागदावी गर्न उपयुक्त ठान्दछ सोही अनुसार दावी गर्न पाउने । § देवानी र फौज्दारी प्रकृतिको छुट्टाछुट्टै नालेश लिनुपर्नेमा एउटै लिएको अवस्थामा एउटा दावी रोज्न पाउने वाहेक अदालतलाई दावी भन्दा वाहिर गएर अर्को ऐनको बाटोबाट आउनुपर्ने भनी निर्णय गर्दा मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ७२ नं. को कानूनी व्यवस्थाको समेत त्रुटी हुने । § समाती आएको ऐन अनुरुप मुद्दा दर्ता वा लाग्न सक्ने अवस्था देखिएमा अरु कानूनको पनि दावी हुन सक्ने भन्ने आधारमा पर्न आएको दावीलाई पन्छाउन कुनै अवस्थामा पनि नमिल्ने। (प्रकरण नं.८, ९) पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सरोजप्रसाद गौतम, विद्वान अधिवक्ता श्री नन्दवहादुर सुवेदी प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बालकृष्ण नेउपाने तथा श्री शम्भु थापा अवलम्वित नजीरःने.का.प.२०४३, निर्णय नं.२९००, पृष्ठ १०६२ आदेश १. यस्मा यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।१२।९ को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री नन्दवहादुर सुवेदीले राष्ट्रसेवकहरुको रुपमा रहेका वैंकका कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको भनी वैंकका कर्मचारीहरु समेतलाइ विपक्षी वनाई मुद्दा दायर भएको हो । अभियोग दावी बमोजिम कसूर भएको छ छैन सो निरोपण हुनुपर्ने अवस्था छ । जे आरोप लगाएर आएको हो सो प्रमाणित हुने नहुने निर्णय हुने हो। दावी नै नभएको कुरालाई लिएर यस्तो दावी लिइ आउनुपर्ने भन्न मिल्दैन । संयुक्त इजलासबाटै अभियोग प्रमाणित हुने अवस्था छ छैन हेरी निर्णय गरिनु पर्ने विषय हो भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी विमल कुमार थापाको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने तथा प्रत्यर्थी हरिवहादुर थापाको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले वैंकद्वारा लगानी गरेको विगो कति असूल उपर हुन्छ पहिले त्यसको छिनोफानो गरी अनिमात्र मुद्दा चल्ने अवस्था भए भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने हो । वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क. ले वैंकले आफ्नो सावां व्याज शुरक्षणवापत राखेको सम्पतिबाट असूल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था छदा छदैं सो मार्ग नअपनाई भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था देखिदैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । २. प्रतिवादीहरुले आपसी मिलेमतो गरी बैंकलाई गैरकानूनी हानी र आफूहरुलाई गैर कानूनी लाभ पुर्याउने कार्य गरेकोले भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२),८, र दफा १० अन्तर्गतको अभियोग र सजायको मांग