निर्णय नं. ७५३८ - परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५३८ - परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६१/०९/०६ ५६३६ निर्णय नं.७५३८ ने.का.प.२०६२ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री वद्रीकुमार वस्नेत सम्वत २०६० सालको रिट नं. २८९८ आदेश मितिः २०६१।९।६।३ विषयः परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः जनहित संरक्षण मंच (प्रोपव्लिक) को तर्फवाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत § ऐनले परिकल्पना गरेको उद्देश्य नै पूर्ति हुन नसक्ने जस्तो गम्भिर विषयलाई उचित र पर्याप्त ध्यान दिनु निश्चितरुपले राज्यको कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं. १०) § वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ८ मा रहेको वातावरण निरीक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने वाध्यता देखिन्छ । कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार वातावरण निरीक्षक पदको लागि के, कस्तो योग्यता निर्धारण गर्ने हो सो को लागि लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतसंग समन्वय गरी सम्वन्धित विशेषज्ञलाई राय लिनुपर्ने अवस्था भए लिई यथाशक्य पदपूर्ति गर्ने वा त्यस्तो निरीक्षकको काम गर्ने गरी तोक्ने सम्वन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी जनसख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरणन नं. ११) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद चापागाई विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७को धारा२३ तथा ८८(२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ : – २. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत वातावरणीय न्यायलाई अखण्डनीय र अनुलंघनीयरुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । वातावरणीय न्याय पनि राज्यको महत्वपूर्ण अभिष्टको रुपमा प्रस्तावनामा नै अंकित गरिएको सामाजिक न्यायकै एक अभिन्नअंग हो । वातावरणीय न्यायको अभावमा सामाजिक न्यायको पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । संविधानको धारा १२(१) अन्तर्गत वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण विरुद्धको हक प्रदान गरिएको छ । स्वास्थ्य वातावरणको अभावमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग सम्भव नहुने हुँदा स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको अधिकार पनि वाच्न पाउने हककै अभिन्न अंगको रुपमा धारा १२(१) अन्तर्गत अन्तरनिहित रहेको भन्ने न्यायिक व्याख्या समेत भै आएको पाइन्छ । सुर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरुद्ध गोदावारी मार्वल इण्डष्ट्रिज समेत, ने.का.प. स्वर्णशुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क २०५२, पृष्ठ १६९) यस अतिरिक्त संविधानको धारा २६(४) अन्तर्गत पनि जनताको स्वस्थ वातावरणमा वाँच्न पाउने अधिकारको व्यवहारीक प्रत्याभूतिका लागि राज्यले वातावरण संरक्षणका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ परिपालना गर्नुपर्ने सकारात्मक दायित्व सुम्पेको पाइन्छ । यस स्थितिमा हामी रिट निवेदक लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनताको स्वच्छ वातावरणमा वाँच्न पाउने हक अधिकार अखण्डनीय र अउल्लघंनीयरुपले संरक्षित रहेको निर्विवाद छ । यसै वास्तविकतालाई मध्यनजर राखेर नै वातावरणीय न्यायको सवैधानिक प्रत्याभूतिलाई व्यवहारीक धरातलमा उतार्नका लागि विधायिकी उपायको रुपमा Legislative measure वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ एवं वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को तर्जुमा गरी लागु गरिएको निर्विवाद छ। ३. वातावरणीय ह्रासवाट मानव जाती, जीवजन्तु वनस्पती प्रकृति तथा भ