निर्णय नं. ७५३९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५३९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६२/०२/३० २६७५ निर्णय नं.७५३९ ने.का.प.२०६२ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा सम्वत २०६०सालको रिट नं. .. २८५० आदेश मितिः २०६२।२।३०।२ विषयः – उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका डिल्लीवजारमा कार्यालय रहेको जलशक्ती विश्लेषण तथा अनुसन्धान समूहको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत दामोदर सुवेदी विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, जलस्रोत मन्त्रालय, सिहरदवार, काठमाडौ समेत § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा लेखिएको कुनै कुराले कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएबाट सम्पूर्ण कुराहरूको सूचना माग्ने र पाउने हकलाई सीमित गरिरहेको पाइने । § निवेदक संस्था जलस्रोतको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था भएको भनी निवेदनमा जिकिर लिएको भएतापनि हालसम्म के कस्ता अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाली नागरिकलाई सुसूचित गरेको छ सो कुरा आफ्नो निवेदनमा कहिँ कतै उल्लेख गरेको नदेखिने । § निवेदक संस्थाले माग गरेको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको अवस्थामा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सुसूचित गराउने नै छ भन्ने कुराको विश्वसनीयता र आफ्नो हैसियत समेत प्रष्ट गर्न सकेको नदेखिँदा निवेदकले माग गरेबमोजिमको कुनै आदेश जारी गरी रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं.१२) निवेदक तर्फवाटः उपन्यायाधिवक्ता महेन्द्रवहादुर कार्की विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने अवलम्ति नजीरः ने.का.प.२०४८, पृष्ठ ८१० आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ : – २. निवेदक मध्येको जलशक्ति विश्लेषण तथा अनुसन्धान समूह देशको प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोतको सम्बन्धमा अनुसन्धान अन्वेषण गर्ने संस्था भएको र म निवेदक सोहि संस्थासँग सम्लग्न रहि काम गर्ने नागरिक भएको हुँदा विपक्षी विद्युत प्राधिकरणले देशको जलशक्ति प्रयोग हुने गरी गरेको कुनै पनि सम्झौताको वारेमा जान्न पाउने हक राख्ने भई निवेदकले मिति २०६०।३।२६ मा प्रत्यर्थी विद्युत प्राधिकरण समक्ष हालसम्म भएका विद्युत खरीद सम्बन्धी सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि माग गरेको थियो । माग गरिएको लिखतहरूको सम्झौतामा नै गोपनियताको दफा भएकोले दिन नमिल्ने भनी सार्वजनिक कल्याणका लिखत दिन ठाडै इन्कार गरिएकाले नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकमा आघात पर्न गएको हुँदा संविधान प्रदत्त सुसूचित हुने हक वहालिको लागि प्रस्तुत निवेदन गरेको छु । विपक्षी नं. २ नेपाल विद्युत प्राघिकरण ऐन, २०४१ अन्तर्गत गठन भएको संस्था हो । श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको हुँदा यसले गरेका कार्यहरूको जानकारी पाउने हक प्रत्येक नागरिकलाई छ । कानूनबमोजिम गठन भएको सरकारी स्वामित्वको संस्थाले देशको प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोग हुने गरी भएका संम्झौता सार्वजनिक कल्याणका विषय हुन्छन । विद्युत प्राधिकरण ऐन,२०४१ को दफा २०(च) अनुसार विद्युत प्राधिकरणको विद्युत खरीद गर्ने समेत काम भएको हुँदा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मात्र यसले विद्युत खरीद सम्झौता गर्न सक्तछ । विद्युत प्राधिकरणले गरेको विद्युत खरीद विक्री सम्झौताबाट लाभ र