निर्णय नं. ७५४१ - परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५४१ - परमादेश । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६२/०५/१५ ५६०४ निर्णय नं.७५४१ ने.का.प.२०६२ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापति सम्बत २०५९ सालको रिट नं.–२६६८ आदेश मितिः २०६२।५।१५।४ विषय :– परमादेश । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्चकातर्फबाट अख्तियार प्राप्त तथा आफ्नो हकमा समेत जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१ बस्ने अधिबक्ता मिहिर कुमार ठाकुर समेत बिरुद्घ विपक्षीः निर्वाचन आयोग समेत § निर्वाचनमा राम्रो नतिजा प्राप्तिको लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले धेरै खर्च गर्ने र त्यस्तो खर्च जुटाउने जस्ता कार्यहरुले निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रभाब पर्न सक्ने । § जनताको प्रतिनिधि रोज्ने प्रकृयामा प्रभाव पार्न सक्ने किसिमको अवान्छित तत्वले प्रभाव पारेको निर्वाचनलाई स्वच्छ निर्वाचन मान्न सकिने अबस्था हुँदैन र स्वच्छ निर्वाचनको अभाबमा बिकृतिले प्रोत्साहन पाउने अबस्थाको श्रृजना हुन जाने । § जनताको प्रतिनिधिको रुपमा राज्य ब्यबस्थाको जिम्मेवारी लिन चाहने राजनीतिक दल तथा ब्यक्तिले निर्वाचनमा के कति खर्च गरेका छन् र त्यस्तो खर्च के कसरी जुटाइयो भन्ने जस्ता कुराहरुको जानकारी जनताले सजिलै प्राप्त गर्न सकेको अबस्थामा जनताको प्रतिनिधि हुन खडा भएका उम्मेदवारहरुमध्ये को कस्तो हो भन्ने कुराको जनताले जानकारी पाउने र त्यसबाट श्रृजित धारणाबाट निर्वाचनको स्वच्छ परिणाम आउन सक्ने। § जनता सहिढंगले आफ्नो मत निश्चित गर्ने अबस्थामा हुनु स्वच्छ निर्वाचनको लागि आबश्यक हुने भएबाट निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको आय ब्ययको विवरण सार्बजनिक हुनुपर्ने सम्बन्धमा रिट निबेदनमा उठाइएका कुराहरुलाई स्वच्छ निर्वाचनको लागि असान्दर्भिक भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५) § दलहरुले ऐनअनुसार पेश गर्नु पर्ने आय ब्ययको वार्षिक प्रतिबेदन हालसम्म प्राप्त हुन नआएकोले ऐन अनुसारको प्रतिबेदन आयोगद्वारा प्रकाशित नभएको देखिन आएबाट ऐनको उपरोक्त ब्यबस्था कार्यान्वयन भएको अबस्था देखिन नआउने । § रिट निबेदकले उठाएको कतिपय कुराहरु ऐनबाट ब्यबस्थित भैसकेको अबस्थामा ऐनका ब्यबस्थाहरु कार्यान्वयन समेत भएको देखिन नआएको र निबेदकले उठाएका कुराहरु स्वच्छ निर्वाचनको निमित्त अति आबश्यक हुँदा भैरहेको कानूनी ब्यबस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुको साथै कानूनद्वारा ब्यबस्थित नभएका कुराहरुतर्फ के कस्तो गर्न उचित र आबश्यक हुन्छ, राजनीतिक दलहरुसंग समेत परामर्श गरी उपयुक्त कानूनी ब्यबस्था मिलाउनेतर्फ आबश्यक कार्य गर्नु भनी बिपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१६) निवेदक तर्फवाटः बिद्वान अधिबक्ताहरु श्री प्रकाशमणि शर्मा, श्री राजुप्रसाद चापागाई, श्री टेक ताम्राकार र श्री रमा पन्त खरेल बिपक्षी तर्फबाटः बिद्वान सहन्यायाधिबक्ता श्री दुर्गाबन्धु पोखरेल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निबेदन सहितको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:- २. २०५९ साल कार्तिक २७ गते हुन लागेको आम निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुले सो निर्वाचनकोलागि भएको सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हकको उपयोग सवै नेपाली नागरिकले गर्न पाउन आवश्यक देखिएकोले य