निर्णय नं. ८७५७ - अदालतको अपहेलना ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८७५७ - अदालतको अपहेलना । भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६८/०८/०९ ६७७९ ने.का.प. २०६९, अङ्क १ निर्णय नं. ८७५७ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६६ सालको MS– ००१६ आदेश मितिः २०६८।८।१ विषय :– अदालतको अपहेलना । निवेदकः सर्वोच्च अदालत विरुद्ध विपक्षः गृह मन्त्रालय समेत § अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार न्यायाधीशको गरिमा, व्यक्तिगत इज्जत र प्रतिष्ठाको लागि नभै समग्र अदालतको गरिमा र न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छ । प्रभावकारी न्याय व्यवस्थाको लागि अदालतको गरिमामा जानाजान आँच आउने, प्रतिष्ठा र इज्जतलाई अपमानित गर्ने र न्यायिक कामकारवाहीमा जानाजान अवरोध सिर्जना गर्ने क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने । § (प्रकरण नं.६) § के कस्तो कामले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिस्थितिअनुसार अदालत आफैले ठहर गर्ने कुरा हो । सोमध्ये अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान अवज्ञा (Willfull Disobidence) गर्ने कार्य अदालतको अपहेलनाको महत्वपूर्ण आधार हुन आउँछ । यसरी आदेश वा फैसलालाई निस्तेज पार्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको कार्यलाई अदालतले गम्भीर भई सोच्नु पर्ने । (प्रकरण नं.९) § शुरु कारवाही अगाडि बढाउने प्रमुख व्यक्तिले न्यायिक कामकारवाहीमा अवरोध पु¥याउने उद्देश्यबाट कामकारवाही भएको होइन । अपहेलना हुन गएको भए क्षमायाचन गर्दछु भनी उल्लेख गरेको र अन्य विपक्षी समेत अदालतमा उपस्थित भई अदालतको आदेशप्रति सम्मान प्रकट गरेकाले अपहेलना गर्ने मनसाय रहेको भन्ने पुष्टि हुन नआउने । (प्रकरण नं.१२) § अन्तिम फैसलाबाट सजायमा हुनसक्ने थप, घट वा दोषी, निर्दोष कायम हुने हुँदा अन्तिम निर्णय हुनु अगावै कैद मिनाहा भएबाट न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्ने । (प्रकरण नं.१४) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की एवं विद्वान अधिवक्ता हरिप्रसाद भण्डारी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२२ § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा (३) § सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) § कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१), (२), (३), § ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) र १७(१) नं. आदेश न्या.प्रेम शर्माः सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत बिषयको संक्षिप्त तथ्यसहित ठहर यस प्रकार छ :– जिल्ला धनुषा चोरा कोइलपुर गा.वि.स., वार्ड नं. ५ बस्ने देवकिसुन यादवको छोरा रामदयाल यादव यस कारागारबाट मिति २०६२।७।२३ गते बाँकी कैद माफी परी कारागारबाट छुटी गएको रेकर्डबाट देखिँदा प्राप्त हुन आएको निजका नाउँको पुनरावेदनको म्याद यसै साथ फिर्ता पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ भनी कारागार कार्यालय महोत्तरीले मिति २०६६।२।२० मा यस अदालतलाई लेखेको पत्र । बुधन साहको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादी रामसेवक फरकार समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिवादी रामदयाल यादवका हकमा मिति २०५९।३।१३ को धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलाबाट ज्यानसम्बन्धी महलको १७(१) नं. बमोजिम कसूर गरेको ठहर्‍याई सजाय भएको र मिति २०६०।९।१० मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट समेत शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई फैसला भएको उक्त फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट मिति २०६१।२।३२ मा यस अ