निर्णय नं. ७५४२ - अपहेलना ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५४२ - अपहेलना । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६०/०९/२१ ३४७१ निर्णय नं.७५४२ ने.का.प.२०६२ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री शुसिला सिंह शिलु सम्वत् २०५४ सालको फौ. विविध नं.१२६ आदेश मितिः २०६०।९।२१।२ मुद्दा– अपहेलना । निवेदकः अधिवक्ता हेमांग शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः सम्पादक तथा कार्यकारी सम्पादक, नव सुरुची साप्ताहिक, सुरुची प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड समेत § अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्य सामाग्री प्रकाशित गर्दा कहिँ असत्य भ्रामक र द्वेषपूर्ण समाचार छापिन जाने त होइन र यस्तो सामाग्रीबाट अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने त होइन भन्ने कुरामा आम सञ्चारजगत सजग र सावधान रहनुपर्ने । § अदालत विरुद्ध बोल्ने वा लेख्ने जोसुकैलाई जुनसुकै अबस्थामा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्ने उद्देश्य अदालतको हुँदैन । अपहेलनासम्बन्धी बिषयमा अदालत ज्यादै संयमित रहन्छ । केवल अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्न दिनबाट जोगाउन र अदालतका कामकारबाहीहरू सुचारु रुपले चल्न नसक्ने अबस्था सिर्जना हुने गरी अदालत विरुद्ध लक्षित कामकारबाही विरुद्ध सम्म ज्यादै संयमित भै अदालतले आफ्नो अवहेलनामा सजाय गर्ने । (प्रकरण नं.१२) § यस अदालतबाट श्री ५ समक्ष राय जाहेर गरेको विषय सर्वाधिक चासो र महत्वपूर्ण संवैधानिक विषयसँग सम्बन्धित देखिँदा त्यस्तो विषयमा सामान्य मतमतान्तर रहनु र स्वच्छढंगबाट त्यस्ता विमतीहरूलाई जनतासमक्ष पुर्याउने कुरालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । § स्वच्छ र स्वस्थ रूपमा अदालतको राय यस्तो भएको भए अझ राम्रो हुने थियो भन्ने आसयसाथ प्रकाशित उल्लेखित लेख, समाचार र सम्पादकीय समेतबाट यस अदालतको गरिमामाथि कुनै आँच पुग्न गएको अबस्था नदेखिई अदालतको रायका सम्बन्धमा स्वस्थरूपमा टिप्पणीसम्म गरेको पार्इदा अदालतको अवहेलनामा सजाँय गर्नुपर्ने अबस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१३) निवेदक तर्फवाटः उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वावुराम गिरी विपक्षी तर्फवाटः अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.मीनबहादुर रायमाझीः सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सँक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः– २. हामी निवेदकहरू नेपाली नागरिक भई सम्मानित न्यायपालिकाप्रतिको गरिमामा कटिवद्धता जाहेर गर्नु पर्दछ भन्ने मूलभुत मान्यतामा समर्पित रहदै आएका छौ । सम्मानित अदालतहरूको अवहेलना कही कतैबाट र कसैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने संवैधानिक मान्यता अनुरुप सर्वसाधारण जो सुकै नागरिकले पनि सम्मानित अदालतको गरिमा र मर्यादाको रक्षा गर्न निवेदन दिनसक्ने कुरा निर्विवाद छ । हामी निवेदकहरू न्यायालय कै एक अभिन्न अंग कानून व्यवसायी समेत भएका नाताले सम्मानित अदालतको मर्यादाको रक्षा गर्न निवेदन दिनसक्ने कुरा निर्विवाद छ । हामी निवेदकहरू न्यायालयकै एक अभिन्न अंग कानून व्यवसायी समेत भएका नाताले सम्मानित अदालतको मर्यादाको रक्षा गर्ने सरोकार हामीमा समेत निहित भएको र यो विषय हामी निवेदकहरूसँग प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्ने विषय समेत भएकोले अन्य उपचारको अभावमा सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएका छौं । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १(२) अनुसार हामी निवेदक समेत संवैधानिक प्रावधान अनुसार यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई स्वच्छ तथा उच्च राख्न यो निवेदन चढाएका छौं । ३. विपक्षी नं. १ ले श्री ५ महाराज