निर्णय नं. ७५४६ - उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७५४६ - उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६२/०४/३० ४२५० निर्णय नं.७५४६ ने.का.प.२०६२ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी संवत २०५८ सालको रिट नम्वर ३०१६ आदेश मितिः २०६२।४।३०।१ मुद्दाः– उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध । निवेदकः जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको तर्फबाट ऐ.का महानिर्देशक आमोदानन्द मिश्र विरुद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, ललितपुर समेत § सम्झौता बमोजिमको Adjudicator नियुक्ति हुन सम्झौताको कुनै पक्षको कारणबाट नसक्दा सम्झौताले सिर्जना गरेको हक अधिकार एवं उपचार सुन्यतामा रहन नसक्ने । § सम्झौता बमोजिमको Adjudicator नियुक्ति हुन नसकेको अवस्था र त्यस्तो बिवादमा समाधानको उपायका रुपमा सम्झौता मध्यस्थको व्यवस्था भएकोमा सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन भई भुक्तानी पाउने अधिकार एवं हकको सिर्जना भएकोले त्यस्ता हक अधिकार प्रचलन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मध्यस्थ ऐन, २०५५ मौन रहेको मान्न नसकिने । § मध्यस्थ ऐन, २०५५ को दफा ७ ले अदालतद्वारा मध्यस्थको नियुक्ति गर्न सक्ने नै व्यवस्था रहेको देखिएबाट पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थ नियुक्तिको सम्बन्धमा अगाडि बढाएको प्रक्रियाले निवेदकको हक हनन् भयो भन्ने तर्क न्यायोचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ऋषिकेश वाग्ले बिपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :- २. निवेदक र बिपक्ष बिच २२ फेब्रुअरी १९९९ मा Sabomodel site embankment dam ground site constrution को लागि ने.रु.२८,३४,४५६। म ठेक्का पट्टा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको दफा २४ र २५ मा प्रोजेक्ट मेनेजरले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा कुनै बिवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो बिवाद समाधान कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । परिच्छेद ३ को परिभाषा खण्डको Adjudicator शिर्षकमा शुरुमा Adjudicator ले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । Adjudicator ले २८ दिन भित्र निर्णय दिनुपर्ने, सो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको २८ दिनभित्र मध्यस्थद्वारा सो सम्बन्धमा निर्णय गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सम्झौताको परिच्छेद ३ मा निवेदक र बिपक्षीले Adjudicator नियुक्त गर्ने परिच्छेद १ को Award of contract मा निवेदकले Adjudicator नियुक्ति सम्बन्धमा सहमत नभए सम्झौताको contract date मा तोकिएको Appointing Authority ले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ जबकी Authority तोकिएको छैन । २०५६।४।१९ मा बिपक्षीले G.I. तारका बिषयलाई लिएर रु.२०७३३९८।२५ दावी गरेकोमा २५ अगष्ट १९९९ र सेप्टेम्बर ३,१९९९ मा रकम दिन नपर्ने र Adjudicator प्रक्रिया शुरु गर्नु नपर्ने व्यहोरा जानकारी गराएको थियो । सो पत्र नबुझे पछि २०५६।७।१६ लमा हुलाकबाट पत्र पठाएबाटै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको समयबाट दावी गर्ने हदम्याद नाघि सकेको अवस्था छ । पुनरावेदन अदालत, पाटन समक्ष मध्यस्थ नियुक्त गरी पाउन बिपक्षीले ०५६।१२।२१ मा मात्र निवेदन दिएकोमा सम्झौताको दफा २४ र २५ को प्रक्रिया पुरा नभएकोले निवेदन खारेज गरी पाउन लिखितजवाफ पेश गरेको छ । सो निवेदनका सम्बन्धमा पटक पटक आदेश भई हाल निवेदक तर्फबाट आएका मध्यस्थ क