निर्णय नं. ७५४७ - निषेधाज्ञा ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५४७ - निषेधाज्ञा । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६२/०५/२६ ३७५६ निर्णय नं.७५४७ ने.का.प.२०६२ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित सम्बत् २०६० सालको दे.पु.नं.८५२६, ८७४७ आदेश मितिः २०६२।५।२६।१ मुद्दा : निषेधाज्ञा । पुनरावेदक/लिखितजवाफकर्ताः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क केन्द्रीय कार्यालयको हकमा अधिकार प्राप्त ऐ. कार्यालय कानून विभागको विभागीय प्रमुख हरिसुन्दर श्रेष्ठ समेत बिरुद्ध प्रत्यर्थीः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं.१ नक्साल वस्ने उषादेवी नौलखा पुनरावेदक/लिखितजवाफकर्ताः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क मुख्य शाखा कार्यालयको हकमा अधिकार प्राप्त ऐ.कार्यालयका प्रवन्धक रामशरण न्यौपाने बिरुद्ध प्रत्यर्थीः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं.१ नक्साल वस्ने उषादेवी नौलखा § धितो राखेको सुरक्षण सम्पत्ति लिलाम गरी सो बाट नपुग भएमा मात्र अरु जायजेथा पक्रन पाउनेमा ऋणीले धितो बन्धक नै नदिएको सम्पत्तिबाट लिलाम गर्न प्रकाशित सूचना तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही त्रुटीपूर्ण हुने । § वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ मा भएको कानूनी व्यवस्था एवं प्रतिपादित सिद्धान्त समेतले धितो बन्धकमा राखेको सम्पत्तिबाट सर्वप्रथम ऋण असुल उपरको कारवाही चलाई सोबाट नपुग भएमा मात्र ऋणीले अन्य जायजेथाबाट असुल उपरको कारवाही चलाउन पाउने देखिंदा धितो वापत नै नदिएको जग्गाबाट ऋण असुल उपर गर्नेतर्फ लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको पुनरावेदक बैंकको काम कारवाही कानूनसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.१०, ११) पुनरावेदक तर्फवाटः उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कपिल गजुरेल प्रत्यर्थी तर्फवाटः अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५०, अंक १ पृष्ठ १८, र गोदावरी बज्राचार्य विरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क केन्द्रीय कार्यालय समेत फैसला न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत पाटनको २०६०।३।१२ को निर्णय उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम लिखितजवाफकर्ताबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :– २. मेसर्स भि.आर.एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हाउस (यसपछि फर्म भनिने छ) वैकिङ्क कारोवार गर्नको लागि म निवेदकको नाममा दर्ता रहेको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.साविक वडा नं.२५ हाल कायम वडा नं.५ को कि.नं.१९५ को ०–१२–० जग्गा र सो जग्गामा बनेको पक्की घर मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैक (जसलाई यसपछि बैङ्क मानिनेछ) का सुरक्षण वापत धितो पारित गरी दिएको छु । फर्मले कर्जाको केही अंश बुझाएको छु । व्यापारमा मन्दी आएको कारण नोक्सानी पर्न गई प्रत्यर्थी बैङ्कको म्याद भित्र बुझाउनु पर्ने कर्जा रकम बुझाउन सकेको छैन । तर व्यापारमा थोरै सुधार हुनासाथ कर्जा बुझाउने प्रयत्नमा म निवेदक छु । समय भित्र कर्जा चुक्ता नभएको कारण जनाई मिति २०५९।११।२९ को गोरखापत्रमा ३५ दिन भित्र कर्जा चुक्ता गर्ने व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ । अन्यथा ३६ औं दिन देखि ५० औं दिनसम्मको म्याद भित्र लिलाम बिक्रीको उद्देश्य लिई सिलवन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको रहेछ । सोही सूचनामा लिलाम बिक्री हुन नसकेमा धितो अचल सम्पत्ति बैङ्कको अनुकूलतामा बैङ्क आफैले सकार गरी लिन सक्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराइएको व्यहोरा उल्लेखित छ । प्रकरण १ मा उल्लेख गरिएको घर जग्गा म निवेदकले मेरो फर्म बैकिङ्क कारोवारको लागि बैङ्कमा सुरक्षण पारित गरी दिएको भए पनि म निवेदकको नामको दर्ता तिरो हक भोग चलनको मोरङ जिल्ला विराटनगर